काठमाडौं । वित्तीय कारोबार सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउन व्यवस्था गरिएको स्थिरीकरण कोषले सञ्चालनमा नआउदै ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि खर्च गरेको छ । ऐनले तोकेअनुसार रकम जम्मा नहुदा कोष औपचारिक रुपमा संचालन नआएपनि चालू र पुँजीगत खर्च गरी कोषले ५३ लाख २६ हजार २२० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

कोषले तीन जना कर्मचारीको तलब भत्तासहित प्रशासनिक, कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यक्रममा ४३ लाख ८६ हजार २ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी ९ लाख ४० हजार भने पुँजीगत खर्च भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषले जिल्ला जिल्लामा सहकारी संस्थालाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्दै लाखौं खर्च गरेको छ ।

२०७६ माघ २६ गते २९२ संस्था उपस्थित प्रारम्भीक भेलाले स्थिरीकरण कोष बनाउने प्रारम्भिक भेला गर्दै विभागमा आवेदन दिइएको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७४ मा कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृति गरेको थियो ।

कोषमा अहिले नवीनराज दाहाल, सरस्वती वाग्ले, सञ्जिव  अधिकारीले कोषको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसअघि उच्च व्यवस्थापनतर्फबाट दुर्गाप्रसाद ढकाल तथा गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कोषको जिम्मेवारी हेर्दै आएकोमा अहिले आन्तरिक सरुवा भएको हो ।

स्थिरीकरण कोषमा गत आर्थिक वर्षसम्म ५ करोड ७९ लाख ३८ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर खर्च भएर गत वर्षसम्म कोषको मौज्जाद ५ करोड २५ लाख ४४ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेको थियो ।

गत वर्षसम्म १ सय ५५ वटा संस्थाले योगदान गरेका थिए । यस वर्ष योगदान गर्नेमा ३३ वटा संस्था थपिएका छन् । १ सय ९१ संस्थाले ७ करोड रकम जम्मा गरिसकेका छन् । तर कोष सञ्चालनमा आउने सुनिश्चितता देखिएको छैन ।

नेफ्स्कूनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधेश्याम श्रेष्ठले कोषमा १ करोड ११ लाख नेफ्स्कूनले थप्ने र राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सहकारी विभागलाई समेत रकम योगदान गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘अन्य साकोसलाई आह्वान गरेरै भएपनि चैत्रमै सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं’ उनले भने ।

कोष सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका दिलिपकुमार गौतम, नेपाल राष्ट्र बैंकका रामकाजी खाइजु, सहकारी मन्त्रालयका टिकाबहादुर कुँवर, सहकारी विभागका टोलराज उपाध्यय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अनिराज उपाध्यय कोष सञ्चालक समितिमा छन् ।

नेफ्स्कूनले कोषलाई चैत्र मसान्तसम्म उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आन्तरिक कार्यविधि स्वीकृति गर्ने, कोषको आन्तरिक आवधिक योजना निर्माण, अनुगमन तथा सदस्य विश्लेषण प्रणाली विकास असारसम्म गरिसक्ने कोषको लक्ष्य छ ।

नेफ्स्कूनको बिजनेस डिपार्टमेन्टका असिस्टेन्ट एक्जुकेटिभ अफिसर दुर्गाप्रसाद ढकालले यो आर्थिक वर्षभित्र कोष कार्यान्वयनमा आइसक्ने बताए ।

चैत्रबाटै प्रक्रिया सुरु गरेपनि सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई कार्यान्वयन हुन जेठसम्म लाग्न सक्ने देखिएको उनले बताए ।

‘तरलता अभावका कारण सहकारीले पैसा हाल्न डराइरहेका छन् पोहोरकै पैसा हाल्न बाँकी छ’ उनले भने । नेफ्स्कूनले पेश्की दिएर भएपनि चैत्रदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

नेफ्स्कूनले गत २०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसर पारेर तत्कालीन सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घघाटनको तयारी गरेको थियो । तर, कोषबारे सहकारी अभियानभित्रै विवाद थाहा पाएपछि मन्त्री अर्यालले अन्तिम समयमा उद्घघाटन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

स्थिरीकरण कोष अभियानको संस्थागत सुरक्षण हो । समग्र अभियानको केन्द्रीय कोष भएको र यसले साकोसका लागि जगेडा कोषको जस्तै काम गर्ने जनाइएको छ ।

साकोसको नियमित अनुगमन गरी वित्तीय कारोवारलाई अनुशासित र सुरक्षित बनाउन,  नियमित रुपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरी साकोसको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउन,  तरलता अभावमा सरल कर्जा,  सापटी वा अनुदान उपलब्ध गराई साकोसलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन कोषको उपयोग हुन्छ ।

स्वनियमन सहकारी पद्धति मार्फत साकोसको आन्तरिक शुसाशन कायम राखी साख अभिबृद्धि गर्न, सदस्यहरुको बचतलाई सुरक्षित गर्ने प्रविधिको विकास गरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु प्रति समुदायको आस्था तथा दृढ विश्वाश कायम राख्न, वित्तीय विश्लेषणको नतिजाको आधारमा कमजोर देखिएमा सुधारका उपायको जानकारी दिन र कार्यान्वयन गर्न लगाउन, कुशल व्यवस्थापन कायम राख्नका लागि नियमित प्राविधिक सेवा उपलव्ध हुने नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।

कोषमा सहभागी संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारीको पुन सञ्चालनको लागि सापटी दिन, बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको  अवस्थामा सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा दायित्व भुक्तानी लगायत पुन सञ्चालनका लागि सापटी दिन कोषको रकम हुने व्यवस्था छ ।

योगदानको २ गुणासम्म, स्रोतको २ प्रतिशत, कोषमा तत्काल मौज्जाद रहेकोअप्रतिवद्ध रकमको ४ प्रतिशत, निर्धारित पुर्नसञ्चालन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । कोषको अध्यक्ष नेफ्स्कूनका अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

कोष सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका दिलिपकुमार गौतम, नेपाल राष्ट्र बैंकका रामकाजी खाइजु, सहकारी मन्त्रालयका टिकाबहादुर कुँवर, सहकारी विभागका टोलराज उपाध्यय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अनिराज उपाध्यय कोष सञ्चालक समितिमा छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फबाट महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ज्ञानबहादुर तामाङ सञ्चालक समितिमा छन् ।