सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । २०७३ सालमै तत्कालिन मन्त्री हृदयराम थानीले कोपोमिस उद्घाटन गरेका थिए । 

काठमाडौं । पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहिन रहेको सहकारीको सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा संघिय सहकारी विभागले १३ लाख लगानी थप गरेर सर्भर तथा स्टोरेज क्षमता थप्ने भएको छ । अनलाईनमा आधारित कोपोसिम सफ्टवेयर राम्रोसँग नचल्ने, बेला बेलामा ह्याङ हुने, तथ्यांक समिट नहुँनेलगायतका प्राविधिक समस्या रहेको प्रयोगकर्ता संघसंस्थाले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै प्राविधिक सुधारका लागि विभागले सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीच क्षमता बढाउन लागेको हो ।

विभागले बोलपत्र आवहान गर्दै सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीचलगायतका प्राविधिक कामका लागि आवहान गरेको छ । बोलपत्रमा उक्त प्राविधिक कामको न्यूनतम १३ लाख रुपैयाँ लागत राखिएको छ ।भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालमै कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वय गर्न विभागमा पठाएको हो । तर, सफ्टवेयरमा  एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी देखिएपछि राम्रोसँग संचालन हुन सकेन ।

अर्कोतर्फ संविधानको व्यवस्था सहकारीको दर्ता, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा पर्दै आएको छ । सहकारीको अभिलेख स्थानिय तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि संघिय सरकारले सफ्टवेयरलाई संघिय ढाचाँमै परिवर्तन पनि गर्यो ।

प्रदेश र स्थानिय सरकारले पनि यसको प्रयोग गरी सहकारीलाई नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । यसैगरी प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् ।

संघिय सरकारले कोपोमिस सुधार र यसको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण भन्दै वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । सहकारी संघसंस्थाहरु भने कोपोमिसको प्रयोगमा रुचि देखाएका छैनन् । मुख्यगरी कोपोमिस सफ्टवेयरमा सदस्यहरुको नागरिकतासहित बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन चाहेका छैनन् । उल्टै उनीहरुले तथ्यांकको गोपनियता र सूरक्षामा प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।

सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारण सभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्छ । यसबाट सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरूले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । २०७३ सालमै तत्कालिन मन्त्री हृदयराम थानीले कोपोमिस उद्घाटन गरेका थिए ।