काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाको प्रवद्र्धनका लागि सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरेको सहकारी प्रवद्र्धन कोष आफै अलपत्र परेको छ । कोष सक्रिय नहुँदा सहकारी संघसंस्थाको करिव ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएर बसेको छ भने तोकिएको रकम  पनि जम्मा गर्न छोडेका छन् ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत रकम प्रवद्र्धन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा अन्तिममा प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि जारी गर्दै २०७७ असार १५ गते नियम अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना पनि जारी गरेको थियो ।

हालसम्म कोषमा करिव एक हजार सहकारी संस्थाहरुले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम जम्मा गरिसकेका छन् । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले खर्च नगरी फ्रिज गरेपछि सहकारीकर्मीले हिसाव खोज्न थालेका छन् ।

‘मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरुले प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेको छैन’ जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादु तामाङले भने, ‘अहिले साथीहरु हाम्रो पैसा खै भनेर सोध्न थाल्नुभएको छ।’मन्त्रालयले कोषलाई सक्रिय बनाउन नसकेपछि पछिल्लो सयम सहकारी संस्थाहरुले कोषमा रकम समेत जम्मा गर्न छोडेका छन् ।

‘अहिले तोकिएको खातामा रकम जम्मा गर्ने र त्यसको भौचर मन्त्रालय पठाउने संस्थाहरु एकदमै न्यून छन्’ मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले भने, ‘कोषमा कति संस्थाले कति रकम जम्मा गरे भन्ने तथ्यांक समेत अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।

सहकारीको क्षेत्रधिकार प्रदेश तथा स्थानिय तहमा पनि पुगेपछि कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषमा समेत अन्योल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा समेत कोष बन्न थालेकाले सहकारीले संघिय कोषमा जम्मा गर्न छोडेको महतले बताए ।

कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

सहकारी नियमावलीमा कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहने प्रावधान छ । अहिलेसम्म समितिको एउटा पनि बैठक समेत बसकेको छैन ।

सहकारी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कोषको रकममध्ये राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

संघहरुले कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित संघले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसैगरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।