काठमाडौं । सहकारी विभागका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट स्विकृती नलिइ एकीकृत निर्देशन जारी गरेकाले संसोधन गर्नुपरेको रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब सरोकारवालाहरुको सुझाव तथा मन्त्रालयबाट स्विकृती लिएर परिमार्जनसहित नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने जानकारी दिए । तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले फागुन एक गते ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । उनको माघ २८ गते सरुवा भएको थियो। 

‘तत्कालिन रजिष्टारले सरुवा भइसकेपछि निर्देशन जारी गर्नुभयो’ रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘त्यसमा पनि मन्त्रालयबाट स्विकृत  लिनुभएको रहेनछ ।’ अधिकारीले फागुन एक गते निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र रमाना लिएका थिए । उक्त दिन नै रजिष्ट्रार पण्डितले पनि विभागमा पदवहाली गरेका थिए ।

हतारमा जारी भएको निर्देशनमा कतिपय व्यवस्था गोलमटोल भएको र त्यसलाई स्पष्ट हुनेगरी संसोधन गर्ने रजिष्ट्रार पण्डितले जानकारी दिए । निर्देशनलाई परिमार्जन गर्नका लागि उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति बनेको र त्यसका काम सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

विभागले गत शुक्रबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एकिकृत निर्देशन परिमार्जनका लागि सुझाव समेत मागेको छ । सहकारी ऐन, नियामावली, सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन बाहेकका विषयहरुमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल तथा परामर्श पश्चात परिमार्जन सहित पुन निर्देशनजारी गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल र जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले निर्देशनका कतिपय व्यवस्थाहरु ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएको भन्दै संसोधन गर्दा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले सहकारी ऐनमा उल्लेख   भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा समेत रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराए ।