काठमाडौं । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको नेतृत्व गर्न खुलेका आधा दर्जन केन्द्रीय सहकारी संघ निश्कृय बसेको पाइएको छ । विषयगत सहकारीहरूलाई नेतृत्व गर्दै त्यस क्षेत्रमा व्यवसायीक काम गर्न उद्देश्य राखेर केन्द्रीय संघ दर्ता गरेपनि ती संघहरुले कार्यालय संचालन नगरेको, व्यवसायीक गतिविधि नभएको तथा नियमित साधारणसभा समेत नगरेको संघिय सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । नियमित साधारणसभा समेत नगरी लामो समयसम्म निश्कृय हुन थालेपछि विभागले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संघसंस्थाले पुस समान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा गनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी संघसंस्थाले प्रत्येक चार वर्षमा नयाँ संचालक समिति समेत छनोट गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिएको ८ महिना वित्न लाग्दा ७ वटा केन्द्रीय संघको वार्षिक साधारणसभा बाँकी छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल बहुउद्देश्यीयसहित जुनार, उपभोक्ता, सूचना सञ्चार, स्वास्थ्य, विद्युत, उखु उत्पादक सहकारी केन्द्रीय संघले वार्षिक साधारणसभा गरेका छैनन् ।

यसमध्ये बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघको साधारणसभा विवादका कारण रोकिएको हो । यसबाहेक जुनार, उपभोक्ता, सूचना सञ्चार, स्वास्थ्य, विद्युत, उखु उत्पादक सहकारी केन्द्रीय संघले लामो समयदेखि नै साधारणसभा नगरी निश्कृय बसेका छन् ।

कतिपय संघमा संचालक समितिको कार्यकाल सकिए पनि निर्वाचन भएको छैन । विभागका अनुसार स्वास्थ्य सहकारी संघले चार वर्षयता साधारणसभा गरेको छैन । संघको अध्यक्षमा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नै अध्यक्ष छन्।

वार्षिक साधारणसभाका साथै नियमित काममा सक्रिय नभएका संघ र यसका पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय सहकारी महासंघको निर्वाचन र सहकारीका कार्यक्रममा सक्रिय देखिने गरेका छन् ।

लामो समयदेखि साधारणसभा नगरी संचालक समिति नै अवैधानिक भएपनि सुचना तथा संचार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णुहरी ढकाल, उपभोक्ता सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष दिपक पौडेल, स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरु सहकारीका कार्यक्रमहरुमा निर्धक्क सहभागी हुदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका महासचिव खेमराज सुवेदीले चार वर्षदेखि साधारणसभा गर्न नसकिएको बताए । आर्थिक नहुँना संघ व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘विभागले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ, हामी जवाफ दिने तयारीमा छौं’ उनले भने ।

नियमित गतिविधि नगरेको भन्दै विभागले गत माघमा जुनार, उपभोक्ता, पर्यटन, सूचना सञ्चार, स्वास्थ्य, विद्युत, स्वास्थ्य तथा उखु केन्द्रीय संघलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो ।

यसबारे हालसम्म कुनै जवाफ नफर्काएको उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । अब विभागले फिल्ड अनुगमन गरी निश्कृय बसेका संघहरूलाई कारवाही गर्ने समेत उनले बताए ।

बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघमा भने अध्यक्ष र सचिवको विवादका कारण बहुउद्देश्यीय संघको पुस २९ गते तय भएको निर्वाचनसहितको साधारणसभा स्थगित भएको थियो । अध्यक्ष सुरेन्द भण्डारीले कोभिडको बाहना बनाउँदै साधारणसभा रोक्न अदालत पुगेका थिए ।

संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले अदालतको प्रक्रिया नटुंगिएकाले साधारणसभाबारे छलफल नभएको बताए । फागुन २५ गते दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएकाले त्यसपछि मात्रै साधारणसभाको प्रक्रिया अघि बढ्ने तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय तथा जिल्ला संघहरु निश्कृय हुन थालेपनि उनीहरुलाई सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले चासो देखाउन थालेको छ । महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने संघलाई कारवाही गर्न विभागमा अनुरोध गरेको बताइन् ।

‘कुनै पनि संघलाई साधारणसभा नगर्न र लेखापरीक्षण नगर्न छुट छैन’ उनले भनिन्, ‘अब महासंघमा भोट हाल्न मात्रै आउने, अरु कुनै गतिविधि नगर्ने संघको काम छैन ।’ महासंघले साधारणसभामा नआउने, निश्क्रिय २२ वटा संघको सदस्यता खारेज गर्न केही समयअघि सूचना समेत जारी गरेको थियो ।