काठमाडौं । सहकारीले १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् । व्यक्तिगत तर्फ १ प्रतिशत र सामूमिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रबार १६ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १४.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँथे । अब सहकारीले कर्जामा अधिकतम १६ र सेवा शुल्क अधिकतम १.५ प्रतिशत लिन पाउने भएको छ ।

रजिष्ट्रार पण्डितको संयोजकत्वको ब्याजदर निर्धारण समितिले कर्जा र सेवाशुल्क निर्धारण गर्दै सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि सर्कुलर जारी गरेको हो । सहकारीले बचत तथा ऋणमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न पाउने सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको सन्दर्भ ब्याज सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि निर्देशक ब्याजदरको रुपमा रहने भन्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । ब्याजदर कार्यान्वयन भए÷नभएको विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय सहकारी संघले नियमन गर्ने र उल्लंकन गरे कारवाही हुने जनाइएको छ ।