काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति कुनै पनि सहकारी सङ्घ संस्थाको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि कानुनलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घदेखि प्रारम्भिक सहकारीसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति सञ्चालक बसेका छन् । सहकारीका नियामक निकाय कमजोर हुँदा कानुन विपरीत पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । 

सहकारी नियमावली २०७५ मा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति सहकारी सङ्घ संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी नियमावली जारी हुनुभन्दा अघि पदमा बसेको भए पनि ६ महिना भित्र छोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सहकारी ऐन नियमावली लागू भएको तीन वर्षमा पनि सहकारीको सञ्चालक भएका व्यक्तिले पद छोडेका छैनन् । यसै गरी विभागले फागुन एक गते जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

सार्वजनिक पदमा रहेका मध्ये सबैभन्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । पाण्डे स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष रहेका छन् । यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष रहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको लामो समयसम्म पनि उनले दुवै संस्थाको सञ्चालक छोडेका छैनन् । स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लामो समय साधारण सभा नगरी निष्क्रिय भए पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । 

निर्देशनको १५ नं बुँदामा सहकारी नियमावलीको नियम ८१ विपरीत हुने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत सहकारी सङ्घ संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा नरहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, उल्लेख छ । यो निर्देशन जारी भएपश्चात् पदमा बसेको भए सो पदबाट अलग हुने, अन्यथा सम्बन्धित निकायमा आचरणसम्बन्धी कार बाईँका लागि लेखी पठाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीका ऐन, नियम तथा सिद्धान्त परिपालनाका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई जागरूक गराउने जिम्मेवारी भएको सहकारीहरूको उपल्लो सङ्गठन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमै प्रदेश सरकारका मन्त्री सञ्चालक रहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्थमन्त्री रहेका तारा लामा महासङ्घको सञ्चालक रहेका छन् । मन्त्री बने पनि महासङ्घको सञ्चालकबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै महासङ्घले सञ्चालक समितिको विवरणमा सुधार गरेर उनको नाम अगाडी माननीय समेत थपेको छ । 

पाण्डे र लामा सार्वजनिक पदमा बसेर पनि सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्ने उच्च पदस्थ हुन् । यसबाहेक सहकारीका केन्द्रीय तथा जिल्ला सङ्घमा सञ्चालकलगायतका पदमा रहेका सहकारी कर्मी विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकामा समेत सक्रिय छन् । 

सहकारीमा ऐन नियम कार्यान्वयन नहुने र नियामक निकायले समेत कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले कानुन मिचेर जथाभाबी काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ‘सहकारीमा जसले जे गरे पनि केही कारबाही हुँदैन भन्ने परेको छ’ एक सहकारकर्मीले भने, ‘सहकारीको उपल्लो तहबाटै कानुन मिच्ने प्रतिस्पर्धा छ ।’

के छ कानुनी प्रावधान ? 

सहकारी नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम १ मा सहकारी दर्ता, नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने निर्वाचित वा मनोनयन हुने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाका  समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपनियम २ मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सहकारीको नियमन गर्ने निकायमा भएको व्यक्ति नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र कुनै एक निकायबाट अलग हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सहकारी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई सहकारी विभागले फागुन एक गते जारी गरेको निर्देशनमा थप प्रस्ट गरेको छ ।

निर्देशनको १५ नं बुँदामा सहकारी नियमावलीको नियम ८१ विपरीत हुने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत सहकारी सङ्घ संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा नरहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, उल्लेख छ । यो निर्देशन जारी भएपश्चात् पदमा बसेको भए सो पदबाट अलग हुने, अन्यथा सम्बन्धित निकायमा आचरणसम्बन्धी कार बाईँका लागि लेखी पठाइने उल्लेख गरिएको छ ।