काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले संचालन गर्ने एटिएम, मोवाईल बैंकिङलगायतका विद्युतिय कारोबार नियमनको दायरामा आएको छ । संघिय सहकारी विभागले एकिकृत निर्देशन मार्फत सहकारी संस्थाहरुले संचालन गर्ने विद्युतिय कारोबारलाई नियमनमको व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी संस्थाहरुले एटिएम, मोवाईल बैंकिङलगायतका सेवा प्रवाह गरिरहे कानुनी रुपमा अवैधानिक थियो । तर, सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको माग अनुसार जोखिम मोलेरै भएपनि सेवा दिन थालेका थिए ।

विभागले फागुन एक गते जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरुले विद्युतिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता गरी सहकार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता भएको एक महिनाभित्र नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुमा सरकारी राजस्व भुक्तानी र युटिलिटि बिल पेमेन्टबाहेक बैंकको खातामा रकमान्तर गर्न सक्ने सेवा समेत सुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी फस्यौट विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल यसबारेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभएको र सहकारी तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नै रिक्समा सेवा संचालन गरेको हुनसक्ने बताए ।

एकिकृत निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरुले एटिएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङलगायतका सेवा दिनका लागि संस्थाको उद्देश्य र विनियममा समावेश गनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी विभागले विद्युतिय सेवाका बारेमा स्पष्ट पारेपनि अझै राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीहरुले विद्युतिय भुक्तानी सेवा दिन पाउने नपाउने विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले सहकारी संस्थाका ग्राहक सदस्यलाई सरकारी राजस्व भुक्तानी र युटिलिटि बिल पेमेन्ट प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था मर्चेन्टको रुपमा आफ्नो प्रणालीमा आवद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, सहकारी संस्थाहरुमा सरकारी राजस्व भुक्तानी र युटिलिटि बिल पेमेन्टबाहेक बैंकको खातामा रकमान्तर गर्न सक्ने सेवा समेत सुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी फस्यौट विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल यसबारेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभएको र सहकारी तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नै रिक्समा सेवा संचालन गरेको हुनसक्ने बताए ।