काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि ऐनमै व्यवस्था गरी गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सहकारीको समस्या समाधानमा असफल भएको छ । समिति गठन भएको ५ वर्ष पुरा भइसक्दा ठोस कामै नगरी तीनजना नेतृत्वको कार्यकाल सकिएको छ ।

समितिका तेस्रो अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेल बुधबारदेखि २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदाइ भएका छन् । पोखरेलसहित सदस्यहरु टिका बुढाथोकी, ममतादेवी शर्मा, सरस्वतीदेवी भट्टराईको कार्यकाल पनि बुधबारबाटै सकिएको हो ।

पोखरेलअघि युवराज सुवेदीले समितिको नेतृत्व गरेका थिए । उनले ओरेण्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्न भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलामीको अन्तिम तयारी गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले समितिका विरुद्ध निर्णय गरिदिएपछि उनले पनि काम गर्न सकेनन् । उनले ओरेण्टल बाहेक अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको काम अघि बढाएनन् ।

समितिको पहिलो अध्यक्षका रुपमा गौरीबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरेका थिए । गौरीबहादुर आयोगले व्यवस्थापन समिति बनाएर मात्रै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सुझाएपछि सरकारले उनैलाई समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । उनले पनि उपलब्धी देखाउन सकेनन् ।

५ वर्षको अवधिमा तीन पटक नेतृत्व फरिए पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न भने समिति असफल भएको छ । समितिका पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सरकार तथा समितिले वर्षौंदेखि थाती रहेको सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकी रमिते बनेका छन् । आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्र बनेको छ । सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।

बुधबार मात्रै कार्यकाल सकेका अध्यक्ष पोखरेलले लुनिभा र सोसाइटलको ६० प्रतिशत काम सकिएको बताउँछन् । त्यसबाहेक अन्य ९ वटा सहकारीको पनि सञ्चालक तथा ऋणी खोज्ने जग्गा रोक्का गर्ने, निवेदन लिने काम गरेको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले काम गर्न नदिएको भन्दै समितिले ओरेण्टल हेर्न छोडे पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका बाँकी १२ वटा सहकारीको पनि समस्या समाधान भएको छैन । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्विकार गरे ।

समितिले पछिल्लो समय लुनिभा र सोसाइटल सहकारीका केही पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गरेको जनाएको छ । तर ती संस्थाका सबै निक्षेपकर्ताले अझै पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।समितिले लुनिभाको ७० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएर ५० हजार निक्षेप भएका सबै ९० जनालाई फिर्ता गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी ठूला बचतकर्ताले भने आफ्नो बचतको ६ प्रतिशत मात्र फिर्ता पाएका छन् । बाँकीले दोस्रो चरणमा निक्षेप पाउने उनको भनाइ छ । यसगरी सोसाइटलका पनि ५० हजार मुनिका सबैले निक्षेप फिर्ता पाइसकेका छन् । त्यसभन्दा ठूला बचतकर्तालाई ११ प्रतिशत बाँडिएको समितिले जनाएको छ ।

२०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् । समस्याग्रस्त घोषित कोही सहकारीको पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।

बुधबार मात्रै कार्यकाल सकेका अध्यक्ष पोखरेलले लुनिभा र सोसाइटलको ६० प्रतिशत काम सकिएको बताउँछन् । त्यसबाहेक अन्य ९ वटा सहकारीको पनि सञ्चालक तथा ऋणी खोज्ने जग्गा रोक्का गर्ने, निवेदन लिने काम गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘हिजोको नेतृत्वले ओरेण्टल बाहेक अरु केही गर्न सकेन,’ उनले भने,‘हामीले २ वटा संस्थाको ६० प्रतिशत र अरु ९ वटाको प्रक्रिया सुरु गरेका छौ’ । अब आउने नेतृत्वले त्यसैबाट थप गर्न आधार तय भएको उनी बताउँछन् ।

यसैगरी। त्यस्तै, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीबाट ऋण उठाउने काम भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

पोखरेल नेतृत्वमा आउँदा ओरेण्टल हेर्न नमिल्ने भएपछि सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायको बैठक राखी सहकारी विभागलाई हस्तान्तरण गराउने निर्णय गराएका थिए । प्रतिवेदन सहित विभागलाई जिम्मा लगाएपनि विभागले चिठी बुझ्यो तर कागजात बुझेन । कागजातपत्रसहित अढाइ करोड रुपैयाँ समितिमै अलपत्र छ ।समितिले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि

संस्थाको समस्या समाधान गर्न नसकेपछि सहकारी पीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन् । तर, समितिको कार्यालय संचालन, तलब, भत्तामै हरेक वर्ष तीन करोड खर्च हुदै आएको छ । समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गाडी सुविधा, तलब, भत्तामै रमाइरहेका बचतकर्ताको आरोप छ ।

२०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् । समस्याग्रस्त घोषित कोही सहकारीको पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।