तीन दिने अल्टिमेटम दिएर कहाँ हरायो महासङ्घ ? 

तीन दिने अल्टिमेटम दिएर कहाँ हरायो महासङ्घ ?  :: Sahakari Akhabar

अल्टिमेटम दिएको ५ दिन बित्दा समेत न त सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन भएको छ, न महासङ्घ नेतृत्वको सक्रियता नै !

काठमाडौँ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमै समस्या हुन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका लागि सहकारी महासङ्घको नेतृत्वलाई दबाब दिए ।

सहकारकर्मीको दबाबपछि महासङ्घले फागुन तीन गते सहकारी विभागका रजिस्टार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई लिखित पत्र बुझाएर सन्दर्भ ब्याजदर समायोजन गर्न तीन दिने अल्टिमेटम समेत दिए ।

तर, अल्टिमेटम दिएको ५ दिन बित्दा समेत न त सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन भएको छ, न महासङ्घ नेतृत्वको सक्रियता नै ! सहकारकर्मीको दबाबपछि अर्थमन्त्री, सहकारी मन्त्री रजिस्ट्रारलाई भेटेर सक्रियता देखाएको महासङ्घको नेतृत्व त्यसपछि ब्याजदरका विषयमा निष्क्रिय छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेका बेला महासङ्घको नेतृत्व भने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको साधारण कार्यक्रममै सीमित छ । शनिवार मात्र महासङ्घकी वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थामसुहाङ सुब्बा समेत एक प्रारम्भिक संस्थाको औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन झापा पुगेकी छिन् । 

फागुन एक गतेदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै सहकारीबाट बैङ्कमा निक्षेप जान थालेको भन्दै ठुला सहकारीका सञ्चालकहरू आत्तिए । उनीहरूले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गराउनका लागि लबिङ गर्न महासङ्घको नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि महासङ्घले मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सहमत गराउन गराउन सकेको छैन।

ब्याजदर बढाउने विषयमा सरकार पक्ष सहमत नभएपछि सहकारी अभियानकै तर्फबाट भए पनि ब्याजदर निर्धारण गर्न सहकारकर्मीले महासङ्घका नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । महासङ्घले जिल्ला सङ्घहरूसँग गरेको छलफलमा पनि सहकारकर्मीले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सरकारी पक्ष सहमत नभए आफै तोक्न सुझाव दिएका छन् । 

महासङ्घले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सरकारलाई दबाब दिने र सहमत नभए आफै तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, महासङ्घले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा त्यसको सन्देश गलत जाने र त्यसको कानुनी आधार समेत नहुने भएकाले हालसम्म सहकारी नेताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । 

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीले तोकेको व्यवस्था अनुसार ब्याजदर नबढ्ने र महासङ्घको सुझावको आधारमा बढाउनका लागि अर्थ, सहकारी मन्त्रालय सहमत नभएपछि रजिस्ट्रारले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।



Leave a comment