काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर सिफारीस गर्नका गठित प्राविधिक उपसमितिले व्याजदर १६.२२ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सिफारीस गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको व्याजदरसम्बन्धी प्रावधान अनुसार नै सन्दर्भ व्याजदर पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने सुझाव दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अघिल्लो महिना कायम व्याजदरमा १० प्रतिशतसम्म घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १० प्रतिशतले व्याज वृद्धि गरेका थियो ।

सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पनि यसै प्रावधानका आधरमा वृद्धि गर्न सकिने प्राविधिक समितिले उपाए सुझाएको हो । हाल सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा १.४७ अंक थप भई सन्दर्भ व्याजदर १६.२२ प्रतिशत पुग्नेछ ।

प्राविधिक समितिको ऐनको प्रावधान अनुसार सहकारी महासंघले दिएको सुझावलाई आधार लिएर मात्र सन्दर्भ व्याजदर बढाउन सकिने जनाएको छ । प्राविधि समितिका एक सदस्यका अनुसार बाणिज्य बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंकको औशत व्याजदरका आधारमा हेर्दा सन्दर्भ व्याजदर हाल भएको भन्दा पनि कम हुने देखिएको छ ।

लामो समयसम्म बैठक नै नबसेको समिति सन्दर्भ व्याजदरबारे सरकार र सहकारी अभियानबिच रस्साकस्सी चल्न थालेपछि सक्रिय भएको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभागका रजिष्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्न अल्टीमेटम समेत दिएको थियो ।

त्यसैले महासंघको सुझावका आधारमा वा राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन अनुसार व्याजदर मिलाउन सकिने सुझाव दिइएको हो । यसैगरी समितिले आधारदरको व्यवस्था लागू गरेर पनि सहकारीको व्याजदर स्वचालित तथा व्यवस्थित गर्न सकिने उपाय अघि सारेको छ । प्राविधिक उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेपनि समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको छैन ।

एक महिनाअघि विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्ययको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रवन्धक चित्रा कुमारी सुव्वा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईँ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलका साथै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

लामो समयसम्म बैठक नै नबसेको समिति सन्दर्भ व्याजदरबारे सरकार र सहकारी अभियानबिच रस्साकस्सी चल्न थालेपछि सक्रिय भएको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभागका रजिष्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्न अल्टीमेटम समेत दिएको थियो ।

यस्तै अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग समेत भेटेर बजारको आधारमा स्वचालित हुनेगरी व्याजदर कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । तर व्याजदर बढाउदा आफुहरु आलोचित हुने भन्दै मन्त्रीहरु यसबाट पन्छिदै आएका छन् । महासंघले भने सरकारले व्याजदर नतोके आफै तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।