काठमाडौं । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका विषयमा सरकार र सहकारी अभियानबीच रस्साकस्सी बढेको छ  । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदर बढाएपछि सन्दर्भ व्याजदर बढाउने प्रस्ताव लिएर राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई भेट गरिसकेको छ ।

सहकारी अभियानले सन्दर्भ व्याजदर १७ प्रतिशत तोकेर आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारी पक्ष व्याजदर बढाउने विषयमा सहमत हुन सकेको छैन ।

व्यउाजदर बढाउने विषयमा सरकार पक्ष सहमत नभएपछि सहकारी अभियानकै तर्फबाट भएपनि व्याजदर निर्धारण गर्न सहकारीकर्मीले महासंघका नेताहरुलाई दवाव दिइरहेका छन् । महासंघले जिल्ला संघहरुसँग गरेको छलफलमा पनि सहकारीकर्मीले सन्दर्भ व्याजदर बढाउन सरकारी पक्ष सहमत नभए आफै तोक्न सुझाव दिएका छन् ।

महासंघले पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउन सरकारलाई दवाव दिने र सहमत नभए आफै तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, महासंघले सन्दर्भ व्याजदर तोक्दा त्यसको सन्देश गलत जाने र त्यसको कानुनी आधार समेत नहुने भएकाले हालसम्म सहकारी नेताहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

महासंघले पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउन सरकारलाई दवाव दिने र सहमत नभए आफै तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, महासंघले सन्दर्भ व्याजदर तोक्दा त्यसको सन्देश गलत जाने र त्यसको कानुनी आधार समेत नहुने भएकाले हालसम्म सहकारी नेताहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीले तोकेको व्यवस्था अनुसार व्याजदर नबढ्ने र महासंघको सुझावको आधारमा बढाउनका लागि अर्थ, सहकारी मन्त्रालय सहमत नभएपछि रजिष्ट्रारले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारीका नेताहरुले बैंकको व्याजदर बढेपछि सहकारीबाट निक्षेप बैंकतर्फ जान थालेको र सहकारीलाई अप्ठेरो पर्न थालेको बताएपछि विभागले यसबारेमा सूचना समेत संकलन गर्न थालेको छ ।

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले बनाएको प्राविधिक समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । समितिले ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ व्याजदर नबढ्ने भएकाले महासंघको सुझावलाई आधार मानेर व्याजदर तथा आधारदर तोक्न सकिने उपाय निकालेको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको व्याजदर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशन अनुसार समेत सन्दर्भ व्याजदर समायोजन गर्न सकिने समितिले उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आएपछि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको समेत बैठक राख्ने तयारी गरिएको छ ।