काठमाडौं । सहकारीहरूको बचत तथा ऋणको व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सहकारी ऐन–२०७४ मा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरियो । ऐनमा ‘सन्दर्भ व्याजदर’ शब्द उल्लेख गरिए पनि यसलाई ऋणको व्याजदरको माथिल्लो सिमा –क्याप) का रुपमा व्याख्या गरियो भने ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु तथा सहकारी बैंकहरुको औसत व्याजदरका आधारमा तय गर्ने प्रावधान राखेपछि सन्दर्भ व्याजदर प्रभावकारी हुन सकेन ।

सन्दर्भ व्याजदरको प्रावधान अव्यवहारिक भएपछि सहकारी अभियानको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यसको विकल्पका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै आधारदरको प्रावधानको लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यसका लागि महासंघले अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र संघिय सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डीतलाई यसबारेमा लिखित रुपमै प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ ।

महासंघको प्रस्तावमा अहिले लागू गरिएको सन्दर्भ व्याजदर १७ प्रतिशत तोक्ने तथा संस्थाहरुका लागि आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बढि व्यवहारिक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको व्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदरको प्रावधान लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालदेखि वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० देखि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा यो प्रावधान लागू हुदै आएको छ । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय सस्थाहरुमा पनि कार्यान्वयनका लागि परिक्षण सुरु गरेको छ ।

के हो आधारदर ? 
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीको लागतमा ०.७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधारदर तय गर्छन्।

आधारदरमा बैंकहरुले निश्चित प्रतिशत जोडेर प्रिमियम जोडेर कर्जाको व्याजदर निर्धारण हुन्छ । बैंकहरुले कर्जा लगानीको जोखिम र ग्राहक हेरेर प्रिमियम कति लिने निर्धारण गर्छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग तमसुक गर्दा आधारदरमा जोडिने प्रिमियम मात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसपछि बैंकहरुको त्रैमासिक औसत आधारदरका आधारमा प्रिमियम जोडेर व्याजदर स्वत घटबढ हुने गरेको छ । बैंकहरुमा गरिएको प्रयोग सफल भएको आधारदरको व्यवस्था नै सहकारीमा समेत लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

सहकारीमा कसरी लागू हुन्छ ? 
अहिलेसम्म सहकारीमा आधारदर गणनाबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले सहकारी विभागले यससम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि जारी गनुपर्छ । कार्यविधि जारी गरेपछि त्यसै आधारमा सहकारीहरुले पनि आफ्नो आधारदर गणना गर्ने र त्यसकै आधारमा कर्जाको व्याजदर तय हुनेछ ।

आधारदरको प्रावधान लागू हुने हो भने महंगोमा बचत संकलन गर्ने संस्थाको आधारदर पनि उच्च हुन्छ र उसको कर्जा पनि महंगो हुन्छ भने सस्तोमा बचत लिएका सहकारीहरुको आधारदर कम भई कर्जाको व्याजदर पनि कम हुनेछ ।

यो प्रावधानले बजारको व्याजदरका आधारमा सहकारीको व्याजदर पनि स्वत तलमाथी हुने भएकाले बजारमा व्याजदर घटबढ हुदा सन्दर्भ व्याजदरको सिमाले पारेको अप्ठ्यारो नहुने सहकारीकर्मीको दावी छ ।

ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गरेर व्याख्या र प्रयोग सिमा व्याजदरका रुपमा गर्दा समस्या भएकाले स्वत घटबढ हुनेगरी आधारदरको प्रावधान लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलले जानकारी दिए ।

आधारदरका आधारमा पनि व्याज धेरै माथि नजाओस् भन्नेका लागि सन्दर्भ व्याजदरको रुपमा माथिल्लो सिमा पनि तोक्न सकिने तर त्यो अलि बढि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।