काठमाडौं । सरकारले बजारको व्याजदरको अवस्थाका आधारमा सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन नगरेपछि सहकारी संस्थाहरु भने अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन् । फागुन १ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  बचतको व्याजदर बढाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।

तर भने सन्दर्भ व्याजदरको कारण बचतको व्याजदर बढाउन नपाएकाले संस्था संचालनमै अप्ठेरो पर्न थालेको सहकारीकर्मीले गुनासो गर्न थालेका छन् । “बाणिज्य बैंकहरुले नै १२ प्रतिशत व्याजदर दिएर निक्षेप उठाउन थाले” एक सहकारीकर्मीले भने, “अब पनि सहकारीहरुले व्याज बढाउन नपाउने हो भने भएकै बचत जोगाउन पनि ग्राहो छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा व्याज बढाउन पाउछन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत व्याजदर घटबढ नहुने गरी व्याज परिवर्तन गर्न पाउछन् ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सहकारीमा रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने प्रावधान छ । यो व्याजदर सहकारीहरुको ऋण लगानीमा उपल्लो सिमाका रुपमा लागू हुन्छ । ऋण लगानीको उपल्लो सिमा तोकेपछि त्यसैका आधारमा सहकारीहरुले बचतको व्याजदर निर्धारण गर्छन् ।

तर, अहिले सन्दर्भ व्याजदर नै १४.७५ प्रतिशत रहेकाले सहकारीहरुले बचतको व्याजदर बढाउन पाएका छैनन् । नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बत्तिसपुतलीका ब्रान्च म्यानेजर हरिप्रसाद पाण्डेले सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण गर्न ढिलाई गर्दा सहकारीलाई असर परिरहेको बताए ।

बैंकहरुको ऋण नै १३ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेकालाई सहकारीलाई १४.७५ मा ऋण प्रवाह गर्न ग्राहो परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज बढेसँगै सदस्यले निक्षेप फिर्ता लैजाने देखेर निक्षेपको ब्याज परिमार्जन गरिसकेको उनले बताए ।

नवकान्तिपुरले एक वर्षे निक्षेपमा १०.७५ प्रतिशत दिन थालिसकेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुन नसक्दा तोकिएकै ब्याजमा ऋण पर्दा दीर्घकालिन असर पर्न सक्ने पाण्डेले बताए।

विगतमा बजारमा व्याजदर घटेको बेला सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएपनि १२.५० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेको उदाहरण दिदै बजारको अवस्थाका आधारमा स्वचालित ब्याज हुनुपर्ने माग गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ब्याजदर स्वचालित बनाइ बैंकमा जस्तै बेसरेट र प्रिमियमको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ब्याजदर पुनरावलोकनमा ढिला हुँदा सहकारी सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् “ब्याजदर हेरफेर नहुँदा सहकारीलाई अन्याय भएको छ” उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा अस्वभाविक ब्याज बढाएकाले सहकारीको पनि बढ्नुपर्ने सहकारीकर्मीको तर्क छ । अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, “कि बैंकले निक्षेपमा घटाउन प¥यो । कि सहकारीलाई कर्जामा ब्याज बढ्नुपर्यो ।”

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाइले सन्दर्भ ब्याजदर समय सापेक्ष हुनुपर्ने बताउँछन् । “सन्र्दभ ब्याजदर १६ देखि १७ प्रतिशत निर्धारण गरेर स्वचालित र बेसरेटको व्यवस्था गर्न सके ब्याजदरको स्थायी समाधान निस्कन्छ” बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार नीति अबलम्बन गरी सहकारीलाई नियन्त्रण गर्दा सकस परेको उनको बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६.७५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै बिरोध गरेपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित गरियो ।

‘बैंकको निर्णयले सहकारीलाई असर गर्छ’ उनले भने, ‘सम्पत्ति तुरुन्तै तरलता नहुने नहुँदा दायित्व फिर्ता गर्न चुनौती हुन्छ ।’ सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न छलफल जारी रहेको बताए ।

‘हिजो पनि छलफल थियो, आज पनि हुन्छ’ उनले भने, विभिन्न निकाय संलग्न भएकाल सरकारको एकीकृत धारणा बनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको राय अनुसार समितिले निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

२०७६ साउनमा पहिलोपटक १६ प्रतिशत कायम सन्दर्भ व्याजदर २०७७ कात्तिकमा घटेपनि त्यसपछि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । पुस पहिलो साता सन्दर्भ व्याजदर समितिको बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६.७५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै बिरोध गरेपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित गरियो ।

त्यसपछि बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल पुनरावलोकन  गर्न नपर्ने भन्दै तत्कालिन रजिष्टार झलकराम अधिकारीले बैठक राखेनन् ।

बैंकहरुले व्याज बढाएपछि सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले अर्थमन्त्री, सहकारी मन्त्रीलाई भेटेर दवाव दिएपनि उनीहरु सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरुले तत्काल सन्दर्भ व्याजदर नबढाउने संकेत गरेपछि सहकारीकर्मीहरुले दवावमुलक आन्दोलनको समेत तयारी गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोला

सन्दर्भ व्याजदर परिवर्तन नभएपछि आन्दोलनको तयारी

अर्थमन्त्रीले भने सहकारीको व्याजदर बढाउन सकिदैन