काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन नभएपछि सहकारीकर्मीहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । व्याजदर बढाउन दवावका लागि सहकारीकर्मीले  दवावमुलक आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।

यसबारेमा छलफल गर्नका लागि मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ जिल्ला तथा केन्द्रीय संघहरुसँग छलफल गर्दैछ । त्यसपछि सहकारी विभागका नवनियुक्त रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पन्डितसँग समेत छलफल गर्ने महासंघका संचालक सागर ढकालले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपछि व्याजदर बढाउदै लगेपनि सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर भने वृद्धि भएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फागुनदेखि लागू हुनेगरी व्याजदर बढाएपछि सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर बढाउन तिव्र दवाव परेको छ ।

सहकारीकर्मीले व्याजदर बढाउनका लागि मन्त्री तथा उच्च सरकारी  अधिकारीहरुलाई दवाव दिएपनि उनीहरु सकारात्मक नभएपछि सहकारीका नेताहरु आत्तिएका छन् ।

सन्दर्भ व्याजदर नबढाए सहकारी संस्था चलाउन नसक्ने भन्दै ठूला सहकारीका संचालकहरुले दवाव दिएपछि महासंघले लविङको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

महासंघको नेतृत्वले सोमबार अर्थमन्त्री र सहकारीमन्त्रीसँग भेट गरेपनि सकारात्मक संकेत पाएनन् । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले व्याज बढाउने विषयमा आफु सहमत नभएको बताए भने सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्र निश्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिएकी छिन् ।

सहकारी आन्दोलनले धैर्यता देखायो अवपनि संवोधन नभए सन्दर्भ व्याजदर सामुहीक वहिष्कारमा पुग्न सक्छ ।’ पौड्यालले लेखेका छन् । यसअघि पुस पहिलो साता सन्दर्भ व्याजदर समितिको बैठक बसेको थियो

तत्काल सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक राखेर पुनरावलोकन नगरे दवावमूलक कार्यक्रम गर्न सहकारी नेताहरुलाई सहकारीका संचालकहरुले दवाव दिइरहेका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सोमबारै सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन नगरे आन्दोलनमा जाने संकेत गरेका थिए ।

‘सहकारी व्यवसाय हो । यसले प्रतिस्पर्धातमक स्थान कायम राख्नु पर्दछ । समयसापेक्ष नभई  अन्यायपूर्ण र आक्रमणकारी कानुन लादियो भने सिंगो ऐन कार्यान्वयन नभएको ईतिहास छ।

सहकारी आन्दोलनले धैर्यता देखायो अवपनि संवोधन नभए सन्दर्भ व्याजदर सामुहीक वहिष्कारमा पुग्न सक्छ ।’ पौड्यालले लेखेका छन् । यसअघि पुस पहिलो साता सन्दर्भ व्याजदर समितिको बैठक बसेको थियो

 बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६.७५ प्रतिशत पुर्याउन प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै बिरोध गरेपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित गरियो ।

त्यसपछि बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल पुनरावलोकन  गर्न नपर्ने भन्दै तत्कालिन रजिष्टार झलकराम अधिकारीले बैठक राखेनन् ।