चीना थापा, विराटनगर । सहकारीहरुले आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६ महिना  भित्रमा बार्षिक साधारण सभा गरेर १५ दिनभित्र साधारण सभाको निर्णय सहितको अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । स्थानिय तह मातहतका सहकारीले स्थानिय तहलाई र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सहकारीले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर विराटनगर महानगरपालिकाका ९८ वटा सहकारीले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

संघियता लागु भएपछि सहकारी डिभिजन कार्यालयले विराटनगर महानगरपालिकालाई २०३ वटा सहकारी संस्थाको फाईल बुझाएको थियो । महानगरको सहकारी शाखाले ती मध्ये प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्ने १५ वटा सहकारी संस्थाको फाईल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्यो ।

विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गत १८८ वटा सहकारी संस्था भए । पछि महानगरपालिकामा दर्ता भएका एउटा कृषि र बहुउदेश्यीय सहकारी गरी जम्मा १९० वटा सहकारी संस्थाको फाईल महानगरको सहकारी शाखामा छ ।  तर अहिलेसम्म ९८ वटा मात्र सहकारी संस्थाले बार्षिक साधारण सभा गरेको निर्णय सहितको अडिट रिपोर्ट बुझाएका छन् । बाँकी सहकारी संस्थाले अझै बुझाएका छैनन् ।

विराटनगर महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख पृथ्वी कुमारी बस्नेतका अनुसार सहकारी संस्थाका व्यक्तिमा साधारण सभा जहिले गरेनी हुन्छ नी भन्ने मानसिकता रहेको र साधारण सभालाई हल्का रुपमा लिने गरेकाले समस्या आईरहेको छ ।

सहकारी दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका व्यक्तिले विना जानकारी अर्को व्यक्तिलाई संस्था हस्तान्तरण गर्दा दोस्रो व्यक्तिलाई कुन समयमा साधारण सभा गर्ने, प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने भन्ने विषयमा जानकारी नभएको पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको बस्नेतले बताईन ।

‘पहिला डिभिजनका प्रतिनिधहरु जाने, उनीहरु डिभिजनमा आउने गर्दा हाम्रो नियमनकारी निकाय डिभिजन हो भन्ने कुराको ज्ञान भएका सहकारी संस्थाका व्यक्तिलाई संघियता लागु भएपछि कतिपयलाई आफ्नो फाईल कहाँ गएको छ भन्ने कुरा नी थाहा नभएको र उनीहरुले खोजी पनि नगरेका कारण केही समस्या भएको छ’, उनले भनिन्, ।

‘हामीले पनि कर्मचारी अभावका कारण अहिलेसम्म सबै सहकारीसम्म पुग्न सकेका छैनौ । सहकारीहरुले पनि आफ्नो फाईल कहाँ गएको छ भन्ने कुरा खोजि गरेनन् । विचमा केही ग्याप भएका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ ।’

साधारण सभा नगर्ने सहकारीहरुका लागि अब १५ दिने सूचना निकालेर प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थालाई निष्क्रियको सूचिमा राख्ने तयारी गरेको बस्नेतले बताईन ।  कतिपय सक्रिय सहकारीलाई पनि साधारण सभा किन नगरेको भन्दा गर्नुपर्छ र भन्ने खालको जवाफ आउने गरेको उनको भनाई छ ।

८८ वटा सहकारीले अझै साधारण सभाको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको बताउँदै बस्नेतले प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थालाई सूचना निकाल्दा पनि नबुझाए निष्क्रिय संस्थामा राख्ने निर्णय भएको बताईन । सहकारी संस्थालाई अहिले कोरोनाको बहाना पनि भएको  उनको भनाई छ ।

कोरोनाले गर्दा साधारण सभगर्न सकिएन भनेर पनि कत्तिले भन्ने गरेको प्रमुख बस्नेतले बताईन । सहकारीले विभागले भौतिक उपस्थितिमा साधारण सभा गर्नु भनेको छ, कतिपय सहकारी संस्थाले संचालक समितिले निर्णय गरेर सदस्यहरुको घर घरमा गएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेको पनि देखिएको उनले बताईन ।

सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि आफुहरुले पहल गरिरहेको बताउँदै उनले अब सबै सहकारीको अनुगमन गरि ग्रेडिङ गरेर मात्र काम गर्ने बताईन ।