काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको संस्था नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययनले सहकारीमा नियमन नहुँदा तरलता अभाव बढेको देखाएको छ । सहकारीमा कारोबार बढ्दै गएको तर नियमनको दायरामा नहुँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत परेको छ ।

परिसंघको अध्ययन अनुसार सहकारीको नियमन पूर्वाधार बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बैंक भन्दा पनि बढी कारोबार गर्न थालिसकेका छन् । तर बैंकहरुलाई जस्तै नियमन गर्ने बैंकिङ विशेषज्ञबाट अनुगमन नभइरहेकाले जोखिम बढ्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

छिमेकी देश भारतमा समेत सहरी सहकारी बैंकलाई रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले र ग्रामीण सहकारी बैंकलाई रिजर्व बैंक अफ इन्डिया र नाबर्डले नियमन गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि सहकारीको तीन तहबाट नियमन हुने भनिएको भएपनि नियमन फितलो देखिएको छ ।

सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्छन् ।  स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले समेत क्षमता, दक्षता र जनशक्ति अभावका कारण सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन ।

२०६८ मै गठन भएको महाप्रसाद अधिकारी आयोगले समेत सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय चाहिने सुझाएको थियो । तर हालसम्मका कुनै पनि सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न चासो राखेका छैनन् ।

बैंकिङ प्रक्रिया पूरा नगर्ने ग्राहकले सहकारीमा कारोबार गरिरहेको आशंका परिसंघको छ । बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेजस्तै सहकारीलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नका लागि सहकारी विभाग, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसमेतसँग समन्वय गरी एक व्यवसायिक नियमनकारी निकाय गठन गर्न अपरिहार्य भइसकेको परिसंघले जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रले बचत उल्लेख्यरुपमा बढाउँदै लगेको

२०६५ चैत्र र २०७७ असारको तुलनामा सहकारीको बचत उल्लेख्य बढेको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार सहकारीको पुँजी ०६५ चैत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेकोमा ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै २९ अर्व ३० करोड रुपैयाँ रहेको बचत वृद्धि भएर ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै ३० अर्ब २ करोड ऋण प्रवाह भइरहेकोमा ०७७ असारसम्म ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड प्रवाह भएको छ । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् ।

सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा बेथिती बढ्दै गएको छ । विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ । सहकारीले हाल १० खर्बको कारोबार गर्दै आएपनि सरकारले सहकारीलाई नियमन, सुपरीवेक्षण नगरी छाडा छोडेको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा असज मान्ने ग्राहकलाई सहकारीमा कारोबार गर्न सजिलो भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको अध्ययनले पुष्टी गरेको हो ।