काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन, नियमावली कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएका दोहोरो सदस्यता, मुख्य कारोबार, कर्जा सूचना  केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत धेरै विषय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेकोे हो । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको छ । रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

विभागका उप–रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले निर्देशनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै जारी गर्ने उनले बताए । विभागले गत सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कूनलगायत विषयगत केन्द्रीय संघसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने विषय उठेका थिए ।

सहकारी सुसासनका लागि निर्देशन जारी गर्न लागिएको उप–रजिष्ट्रार  उपाध्यायले बताए । ‘कार्यान्वयन गर्ने गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै छौँ’ उनले भने,‘माघभित्रै निर्देशन जारी हुने छ ।’ ऐन, नियम, कोपोमिसमा आबद्धतालगायत विषयमा निर्देशन जारी हुने छ ।

‘संख्यात्मक धेरै सहकारी भए, अब गुणस्तर ल्याउन, सुसासनमामा फोकस गर्न निर्देशन आउने छ’  कानुनीरुपमा ढालेर कार्यान्वयन हुनेगरी निर्देशन ल्याउने विभागको तयारी छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी हुन लागेको विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनअनुसार शंकास्पद तथा सीमाभन्दा बढीको कारोबारको रिर्पोटिङको प्रावधान कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशनमा उल्लेख छ ।

५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका सहकारी संस्थालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने प्रस्ताव एकीकृत निर्देशनमा गरेको बुझिएको छ ।

संस्थामा खराब कर्जा बढेर संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्दा पनि नाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा जोखिम बढेको विभागको ठम्याइ छ ।

सहकारी संघसंस्थाले अनुमतिविना सेवाकेन्द्र स्थापना गरे कारवाही हुने निर्देशनमा समेट्न खोजिएको छ  ।