५ प्रतिशत व्यवस्था बढी भयो 

काठमाडौं । सहकारीकर्मीले स्थिरीकरण कोषमा ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने साकोसका प्रतिनिधिहरुले सहकारीमा धेरै कोषको व्यवस्था गरिएकाले स्थिरीकरण कोषमै ५ प्रतिशत राख्नु बढी भएको बताए ।

कति सहभागीले त कोषमा रकम जम्मा गर्दा मन्दिरमा भेटी चढाएजस्तो हुने पो हो कि भन्ने शंका गरे । महिला अभियान साकोसका अध्यक्ष सिर्जना शर्माले स्थिरीकरण कोषमा ५ प्रतिशत बढी भएको बताइन् । कर पनि ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने र अन्य कोषमा पनि छुट्याउनुपर्ने भएकाले घटाउनुपर्ने बताइन् ।

‘दुःख गरेर बचत गरेको कोषमा त्यती दिदाँँ बढी देखियो । जति कम भयो, उति सहभागिता बढ्छ’ उनले भनिन् । थ्रेसहोल्ड घटाउनुभन्दा ५ प्रतिशतको व्यवस्था घटाउन सकिने उनले बताइन् । पल्लबी साकोसका केशव आचार्यले नेफ्स्कूनले स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आएपछि सदस्यबाट उठाउँदै आएको ५ रुपैयाँ लिने अवस्था हट्नुपर्ने बताए ।

‘सदस्य शुल्क हट्छ भन्ने थियो तर अझै लिइरहनुभएको छ । प्रवद्र्धन कोषमा पनि ०.५ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ’ उनले भने,‘धेरै कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्दा संस्था समस्यामा पर्न सक्छन् ।’ आस्था सहकारी पोखराका   सिइओ नारायण आचार्यले सदस्यता शुल्क ५ वा ३ केही पनि हुनु नहुने बताउँछन् ।

नेफ्स्कून आफै सक्षम छ अब, त्यसैले यो सदस्य गनेर ३ वा ५ रुपैयाँ लिनु समय सान्र्दभिक हुँदैन’ उनले भने । पोखराका गौरीशंकर साकोसका डम्बर बस्नेतले स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध सहकारीलाई प्रोबेसन र एक्सेस ब्राण्डमा अनिवार्य जोडिनुपर्ने बताए  ।

‘कोषमा पैसा नछुट्याउने, मनलाग्दी नाफा बाड्ने र पछि समस्या पर्दा के गर्ने ?’ भन्ने समस्या रहने उनले बताए । सहकारी ऐन २०७४ आएदेखि नेफ्स्कूनको सक्रियतामा स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गृहकार्य सुरु भएको छ । १० करोड पुगेपछि कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि हालसम्म ७ करोड मात्रै पुगेको नेफ्स्कूनका पदाधिकारी बताउँछन् ।

नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फागुनभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी चैत्रदेखि स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गरिने बताए । ३ करोड अपुग भएको भन्दै नेफ्स्कूनको कुनै कोषबाट पनि हालेर कार्यान्वययनमा लैजाने बताए ।

कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउँछन् ।

दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।

कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । कोष सञ्चालन गर्न नेफ्स्कून, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभाग सम्मिलित कार्यदल बनेको छ ।

‘कोषमा पैसा नछुट्याउने, मनलाग्दी नाफा बाड्ने र पछि समस्या पर्दा के गर्ने ?’ भन्ने समस्या रहने उनले बताए । सहकारी ऐन २०७४ आएदेखि नेफ्स्कूनको सक्रियतामा स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गृहकार्य सुरु भएको छ । १० करोड पुगेपछि कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि हालसम्म ७ करोड मात्रै पुगेको नेफ्स्कूनका पदाधिकारी बताउँछन् ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले कार्यक्रममा उठेका विषय कार्यदलमा छलफल हुने बताए । सदस्यता शुल्क ५ बाट ३ रुपैयाँ लैजाने प्रस्ताव विभागमा लगिएको र स्वीकृति हुनासाथ कार्यान्वयन हुने बताए । 
कोषमा संस्थासहित १ सय ८१ वटा निकायको योगदान छ । १ सय ७५ वटा संस्थाबाट ५ करोड ९२ लाख  र नेफस्कूनबाट १ करोड ११ लाख गरी हालसम्म ७ करोड जम्मा भइसकेको छ ।

कोष सञ्चालनका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव लिलाप्रसाद शर्मा र रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै सहजताका लागि समन्वय गर्ने बताए ।

कोषमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, सरकारका अन्य निकाय र अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघहरुको समेत योगदान रहनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

कोष संचालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून) राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विभागको प्रतिनिधि रहने संचालक समिति  रहने व्यवस्था छ ।

स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मंसिरमा कोष संचालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघ २७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेला गरेको थियो । सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।