काठमाडौँ । छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ (नेफ्स्कून)ले उठाउँदै आएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको हो । नेफ्स्कूनले सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएदेखि नै बचत ऐन बनाउन लबिङ गर्दै आएको छ ।  

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक छैन भन्नै मिल्दैन’ उनले भने, ‘अहिलेको सहकारी ऐनले बचत सहकारीमा बढ्दै गएको जोखिमलाई समेट्न सकेको छैन ।’

देशभर २९ हजार भन्दा बढी सहकारी छन् । तीमध्ये १४ हजार ४ सय बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । ‘अहिलेको सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको जोखिमलाई पुरै एड्जस्ट गर्न सकेको छैन’ उनले भने,‘बचत तथा ऋण सहकारीलाई अझै बलियो रूपमा नियमन गर्न बचत ऐनले सघाउ पुग्ने छ ।’

सहकारी विभागका अनुसार सबभन्दा धेरै समस्या बचत तथा ऋणमै छ । बचत तथा ऋणलाई मात्रै सहकारीबाट हटाइदिने हो भने सहकारीमा कुनै पनि समस्या नहुने उनले बताए । ‘कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफलको विषय हो ।’ उनले भने,‘ छुट्टै ऐन आवश्यक भइसकेको छ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सबै बचत सहकारी केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध हुने, नयाँ दर्ता हुँदा पनि स्वीकृति लिने प्रावधान छ’ उनले भने, ऐनले यहाँ पनि सहकारी व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।’ सहकारी ऐनले समग्र सहकारी समेट्ने भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष कँडेलले बचत ऐनले नेफ्स्कूनभित्र रहेर वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेट्ने बताए ।

कारोबारका साथै सबैभन्दा जोखिम यसैमा भएकाले छुट्टै सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । ठगी पनि बचत सहकारीमै भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको सहकारी ऐनले भन्दा छुट्टै बचत ऐनले सहज हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘नियमन गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नहुन सक्छ’उनले भने । 

बचत बाहेकका सहकारी पनि बचत तथा ऋणकै काम गर्दै आएका छन् । कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि बचतमै केन्द्रित हुने गरेकाले सञ्चालनमा रहेका ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी बचतमै केन्द्रित छन् ।राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बचत सहकारीमा वित्तीय सुशासन ल्याउन छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक भएको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सबै बचत सहकारी केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध हुने, नयाँ दर्ता हुँदा पनि स्वीकृति लिने प्रावधान छ’ उनले भने, ऐनले यहाँ पनि सहकारी व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।’ सहकारी ऐनले समग्र सहकारी समेट्ने भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष कँडेलले बचत ऐनले नेफ्स्कूनभित्र रहेर वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेट्ने बताए ।