काठमाडौँ । सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बन्ने भएको छ । छुट्टै संयन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विभागले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुका साथै छुट्टै संयन्त्रबारे अध्ययन थालेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ ।

२०६८ सालमै बनेको सहकारी जाँचबुझ आयोगले सहकारी विभागको नियमकीय क्षमता कमजोर भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट गठन गर्न सुझाएको थियो । त्यस यताका सरकारले सहकारीलाई गम्भीर रूपमा नलिएपछि सहकारी विभागले संयन्त्र निर्माणका लागि अध्ययन थालेको छ ।

विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह सम्मिलित छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागिएको बताए । सङ्घीयता विपरीत नहुने गरी संयन्त्र निर्माणको छलफल सुरु भएको अधिकारीले बताए।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन तीन तहका सरकारले गर्दै आएका छन् । सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्दै आएका सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तहमा छन् । तर समस्या बढी मुख्य सहरमा रहेको औँल्याइएको छ । 

रजिस्ट्रार अधिकारीले नियमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संयन्त्र आवश्यक महसुस भएको बताए । सहकारीमा नियमन प्रभावकारी नहुँदा केही सञ्चालकहरूको मनोमानी बढ्दै गएको छ । सहकारी विभागले आफ्नो नियमन भित्र पर्ने सहकारीमध्ये ४० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियत विश्लेषण गर्ने क्रममा रहेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए ।

नियमन प्रभावकारी नहुँदा  सहकारीले नियम विपरित कारोबार गर्ने गरेकाले समस्या थुर्पिदै गएको छ । विभागले सहकारीको विकृति हटाउन नियमनमा कडाइ गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारीका समस्या बढ्दै गएको छ ।

अधिकांश सहकारीले मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रयोग र पालना नगरेको देखिएको छ । सहकारीले मनोमानी ढङ्गले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्नुका साथै घरजग्गा तथा हाउजिङ्गमा लगानी गर्दा सहकारी दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् ।

घरजग्गा तथा हाउजिङमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका कारण ओरेन्टल सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छ । पछिल्लो समयमा करिब ९० प्रतिशत कर्जा हाउजिङमै केन्द्रित गरेको सिभिल सहकारी पनि धराशायी भएको छ । यसका सञ्चालक थुनामा छन् ।

सहकारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा एकरूपता नहुँदा सहकारीले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् । ‘सफ्टवेयरमा एकरूपता ल्याउन विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार र बचत सङ्कलनमा होडबाजी गर्ने, सीमित सदस्य अ सीमित कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ ।

संस्था डुबाई सञ्चालक फरार हुने, लोभलाग्दो÷अपत्यारिलो ब्याजदर निर्धारण गर्ने, उपहार कार्यक्रम राखी भड्किलो विज्ञापन गर्ने, समयमा लेखा परीक्षण ÷ साधारण सभा नगर्ने, राजनीतिक रङबाट सहकारीलाई दूषित पार्ने काम सहकारीले गर्दै आएको अध्ययनले देखाएको छ ।

सहकारीले संस्थापक सदस्य र गैर संस्थापक सदस्य भन्दै विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले कम्पनीको रूपमा मनोमानी गर्न थालेपछि पीडित सदस्यहरूले नियमक निकायमा उजुरी दिन थालेका छन् ।