काठमाडौं । सरकारलाई सहकारीको ब्याजदर तोक्नै सकस भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले चलखेल गरेपछि पछिल्लो समयमा बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको ब्याजदर निर्धारण समितिको तय भएका बैठकहरु पनि स्थगीत भइरहेका छन् ।

सहकारी अभियानले तरलताको कारण देखाउँदै ब्याजदर बढाउन अस्वभाविक लबिङ गरेका थिए । तर सहकारी विभागले कुनै पनि हालतमा नबढाउने अडान लिएका कारण ब्याजदर हेरफेर हुन पाएन ।

विभागका रजिष्ट्रार अधिकारीले अब बस्ने बैठकले सहकारीको ब्याजदर घटाउने बताए । ‘बजारमा तरलता अभाव हटिसकेको छ, यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीकर्मीले ब्याज बढाउन लबिङ गरेपनि सार्थक हुन दिन्न ।’

ब्याज नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधिहरुले पनि सुझाएका छन् । ब्याजदर निर्धारण समितिमा उनीहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउे पक्षमा छ । मन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढ्ने नभई घट्ने बताउँदै आएकी छन् ।

ब्याजदर निर्धारण उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विभागले ब्याजदर निर्धारण गर्न नसकेको हो । ‘विभाग स्पष्ट छ’,रजिष्ट्रार अधिकारी भन्छन्,‘बजारमा आधारित भएर ब्याजदर तय हुन्छ ।’

सरकारले २०७६ देखि कर्जा प्रवाहमा ब्याज निर्धारण गर्दै आएको छ । त्यतिबेला १६ प्रतिशत तय भएकोमा गत वर्ष १४.७५ प्रतिशत तय भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन भदौमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सहकारी विभागले सकेन । त्यसपछि तरलता अभाव, बजेट प्रतिष्थापन, राजनीतिक परिवर्तन लगायतका कारण ब्याजदर निर्धारण हुन कठिनाइ भएको थियो ।

यस बीचमा विभागको नेतृत्वसमेत परिवर्तन हुँदा ब्याजदर निर्धारणमा केही ढिलाइ हुन पुगेको थियो । उपसमितिको संयोजक रहेका उपरजिष्ट्रारको पनि यहीँ अवधिमा सरुवा भएको थियो ।

ब्याजदर निर्धारण उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विभागले ब्याजदर निर्धारण गर्न नसकेको हो । ‘विभाग स्पष्ट छ’,रजिष्ट्रार अधिकारी भन्छन्,‘बजारमा आधारित भएर ब्याजदर तय हुन्छ ।’

अहिले तरलता अभाव नभई तरलता संकट भएकाले यसैका कारण सहकारीको ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढ्ने विभागले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

ब्याज समयसापेक्ष बनाउन सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिले हरेक ३ महिनामा बैठक बसी ब्याजदरको समीक्षा गर्ने जनाइएको छ ।