काठमाडौं । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्धिको कल्पना गरिएको छ ।

तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरिए पनि अर्थतन्त्रमा दरिलो खम्बा स्थापित हुन सकिरहेको छैन । सहकारीलाई आर्थिक रुपान्तरणमा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न सरकारले भिजन पेपर तयार गर्न थालेको छ ।

शशि श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सरकारले भिजन पेपर तयार गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले सहकारी विभागलाई भिजन पेपर तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले भिजन पेपर तयारी दु्रतगतिमा भइरहेको बताए । ‘भिजन पेपर तयारीमा हामी लागेका छौं’ उनले भने,‘सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि भिजन पेपर तयार हुने छ ।’

समग्र सहकारी क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा भिजन पेपरले स्पष्ट बोल्ने उनले बताए । अहिले सहकारीको अवस्था के छ र आगामी दिनमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले कसरी काम गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ भिजन पेपर तयार पार्न लागिएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।

कोभिडको असर नपरेपछि विभागले यहीँ माघभित्रै भिजन पेपर सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ  । राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भिजन पेपर तयार हुने रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । ‘हामीले प्रारम्भीक मस्यौदा बनाइसकेका छौं’ उनले भने,‘अब छलफलबाट मात्रै अन्तिम रुप दिइने छ ।’

‘हरेक वर्षमा सहकारीको गन्तव्य के हुने, दुई वर्ष, तीन वर्षमा सहकारी कता जाने भन्ने विषय भिजन पेपरमा आउँछ’ उनले भने ।सहकारीलाई उत्पादन, पुँजी निर्माण, बचत परिचालन, नेतृत्व विकास, स्रोत, साधन र सीपको सदुपयोगका विषयमा भिजन पेपरले स्पष्ट दृष्टिकोण दिने छ ।

समूहगत छलफल गरेर अहिलेको यर्थाथ चित्रण गर्दै गन्तव्य निर्धारण गर्न भिजन पेपरले सघाउने छ । भिजन पेपर कानुन नभई परिकल्पना हो । वर्तमान सहकारीको उपलब्धि संस्थागत गर्दै विश्वअभ्यास नेपालमा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि निक्र्यौलमा पुग्न भिजन पेपरले सहयोग गर्ने छ ।

नीतिगत, प्रक्रियागत संरचनागत सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका बारेमा भिजन पेपरले स्पष्ट पार्ने छ । सहकारी क्षेत्र भित्र रहेका विकृति, विसंगति निराकरण गर्न पनि भिजन पेपरले ठूलो मद्धत पुग्ने रजिष्ट्रार अधिकारी बताउँछन् ।

‘हरेक वर्षमा सहकारीको गन्तव्य के हुने, दुई वर्ष, तीन वर्षमा सहकारी कता जाने भन्ने विषय भिजन पेपरमा आउँछ’ उनले भने ।सहकारीलाई उत्पादन, पुँजी निर्माण, बचत परिचालन, नेतृत्व विकास, स्रोत, साधन र सीपको सदुपयोगका विषयमा भिजन पेपरले स्पष्ट दृष्टिकोण दिने छ ।

देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन् । रजिष्ट्रार अधिकारीले सामूहिक नियमनको विषय पनि समावेश गर्न लागिएको बताए ।

‘तीनै तहको नियमनको दायरा र भूमिका अझ बढ्नेगरी स्पष्ट बाटो पहिल्याइने छ ।’ उनले भने । कम्तीमा पनि सहकारीले ५ वर्षको कार्यदिशा तय गरेर उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न भिजन पेपरले प्रेरित गर्ने छ ।

देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीमा ७३ लाख जनता जोडिएका छन् । सहकारीले १० खर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । तर सहकारी अलमलिएका छन् । स्पष्ट दृष्टिकोण र गाइडनाइन नहुँदा सहकारी अन्योलमा छन् ।

बचत तथा ऋणमै सहकारी केन्द्रित भइरहेका छन् । ऋण परिचालन नीति नबन्दा सहकारीको ऋणबाट उद्यमशीलता, उत्पादकत्व तथा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले सहकारीलाई महत्व दिए पनि व्यवहारिकरुपमा सहकारी कमजोर साबित भएको छ ।