हालसम्म समीक्षा त परैको कुरा, नीति कागजको खोस्टोबाहेक अरु केही हुन सकेन । नीति पारित भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि तीन प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुनु बिडम्बना बन्न पुगेको छ । कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने भनिएपनि उसले सहकारीप्रति चासो देखाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ कार्यान्वयनमा नआइ पुनरावलोकन हुने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी नीति बनाउन लागेको हो । नयाँ नीति बनाउनका लागि मन्त्रालयले सहकारी महाशाखा प्रमुख लीलाप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि छन् ।

संयोजक शर्माले सहकारी नीति २०६९ पुनरावलोकनको गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । ‘नीति बनाउनका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको छ’ उनले भने । बोर्डको सक्रियतामा २०६९ मा सहकारी नीति बनेपनि कार्यान्वयन गर्न कसैले ध्यान दिन सकेनन् । बोर्ड, मन्त्रालय तथा विभाग मात्र  नभई सहकारी अभियान पनि नीति कार्यान्वयन गर्न पछि परेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ सहकारी नीति बनाउन छलफल सुरु भइसकेको बताए । कार्यान्वयन हुनेगरी नीति बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । नेपालका सहकारीहरु राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ अनुसार चल्न सकेका छैनन् ।

अधिकांश सहकारी बजारबाट पैसा संकलन गर्न केन्द्रीत छन् । उत्पादन र उपभोक्ता क्षेत्रमा नीतिको प्राथमिकता भएपनि सहकारी बजारबाट पैसा उठाउनै मस्त देखिएका छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कृषिका विविध पक्षमा काम हुनेगरी नीति अबलम्बन गरिएपनि सहकारीले पैसा संकलन भन्दा अरुमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको सर्वत्र गुनाँसो छ ।

 सरकारले पहिलोचोटी २०६९मा सहकारी नीति बनायो तर कार्यान्वयन गर्न भने कसैको ध्यान गएन । सहकारी आन्दोलनले पसल थापेर पैसा संकलन गर्ने र समस्यामा परेकालाई चर्को व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने भन्दा रचनात्मक काम गर्न नसकेका सहकारीका पीडितहरु बताउँछन् ।

नीतिमा सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको थियो । नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने भनिएको थियो । तर न त नीति कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरियो, न त अनुगमन नै । कार्यान्वयनको पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।

तर हालसम्म समीक्षा त परैको कुरा, नीति कागजको खोस्टोबाहेक अरु केही हुन सकेन । नीति पारित भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि तीन प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुनु बिडम्बना बन्न पुगेको छ । कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने भनिएपनि उसले सहकारीप्रति चासो देखाउन सकेको छैन ।

हरेक ५ वर्षमा नीति पुनरवलाकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा नआइ पुनरवलोकन गर्न खोज्नु बजेट सिध्याउने र काम देखाउने खेल मात्र हो । बोर्डको अध्ययन अनुसार तीन प्रतिशत मात्रै नीति कार्यान्वयन हुँदा ६७ प्रतिशत कार्यआरम्भ नै भएको छैन ।

नीतिले सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति, व्यवसायिक पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग व्यवसाय, वनजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने परिकल्पना गरेको थियो ।

त्यस्तै विद्यालय सञ्चालन, व्यवसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण केन्द्र र परामर्श सेवा, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकारण उत्पादन तथा बिक्री र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत अन्य उद्योग व्यवसायहरु गर्न सकिने उल्लेख छ ।

पर्यटन, यातायात, जग्गा तथा आवास, सञ्चार, उर्जा, बिमा, खुद्रा तथा थोक पसल, जडिबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सम्भाव्यताका आधारमा अन्य उद्योग व्यवसाय गर्न सकिने भएपनि झण्डै ८० प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भएका छन् ।

हरेक ५ वर्षमा नीति पुनरवलाकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा नआइ पुनरवलोकन गर्न खोज्नु बजेट सिध्याउने र काम देखाउने खेल मात्र हो । बोर्डको अध्ययन अनुसार तीन प्रतिशत मात्रै नीति कार्यान्वयन हुँदा ६७ प्रतिशत कार्यआरम्भ नै भएको छैन ।

अध्ययन अनुसार २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन सुरु भएपनि पूरा भएको छैन । नीतिमा उल्लेख भएका ३ प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको केही समयअघि अध्ययन सार्वजनिक भएको थियो ।नीतिमा आधारित कार्यान्वयन कार्ययोजनामा १७१ क्रियाकलापहरु समावेश छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ साल माघ २४ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरेको थियो ।