विराटनगर । जिल्ला सहकारी संघ मोरङले सदस्य संस्थाबाट नविकरण शुल्क बापत रकम असुलेको पाइएको छ । संघको चुनावी साधारण सभाको मुखमा आएर सदस्य संस्थाहरुबाट धमाधम शुल्क उठाएको हो ।

संघको पुस २५ गते निर्वाचन सहितको साधारण सभा हुँदैछ । संघले सदस्य संस्थाहरुसंग बार्षिक शुल्कबापत १ हजारका दरले असुल्दै आएको जनाइएको छ । सहकारी ऐनले संघको सदस्यता अनिवार्य लिनुपर्ने भनिएता पनि बार्षिक शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

संघको नेतृत्वकालागि १ नम्बर प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल र जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सचिव विरेन्द्र यादवको उमेदवारी परेको छ । डिल्ली पोखरेल हाल संघका पनि अध्यक्ष हुन । सहकारी कानुनले दुइ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । माथिल्लो संघको नेतृत्वमा चयन भइसकेपछि स्वतः तल्लो संघ संस्थाको पद छोड्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

सहकारीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै यादवले संघलाई सबल र सशक्त पार्न नयाँ नेतृत्व चाहिने भएकोले आफूले उम्मेद्वारी दिएको बताए । मोरङ जिल्लामा एक हजार भन्दाबढी सहकारी भएपनि अहिलेसम्म ३ सय ९५ मात्र सहकारी संस्था संघमा आवद्ध रहेको सचिव यादव भने ।

पोखरेलले पुनः उम्मेदवारी दिनुले पद लोलुपता देखिन्छ,’ नव कान्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका संचालक नविन भट्टराईले भने, ‘पटक–पटक सहकारीको नेतृत्वमा आउनु र आफ्नै गठजोडका सहकर्मीलाई मात्र संचालकमा ल्याउनु रहस्यमय छ ।’

सहकारी संस्थालाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने थलोको रुपमा रुपान्तरित गर्दै संस्थाको गतिविधिहरूलाई ओझेलमा पारेको कुराले पोखरेलको उम्मेदवारी विरुद्धमा नयाँ नेतृत्व ल्यानुपर्ने सहकारीकर्मीको भनाइ छ ।