काठमाडौं । सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्न बैठक बसेपनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सरकारी पक्ष र सहकारी अभियानले अडान लिएसँगै बैठक निष्कर्षविहिन बनेको हो । सहकारी अभियानले तरलता अभावको मौकाकोे फाइदा उठाउँदै ब्याज बढाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।

तर सरकारले ब्याज बढाउन मानेको छैन् । रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बिहीबार भएको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि २१ गते बस्ने तय भएको छ ।
सहकारी विभागले ब्याजदर अध्ययन गर्न उप–समिति गठन गरेको छ ।

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको ब्याज निर्धारण सुझाव उप–समिति’ गठन गरेको हो । विभागले बजारमा तरलताको चाप हुँदा ब्याजदर बढाउने र बढ्दा घटाउने गरी अध्ययन गर्नको लागि उप–समिति गठन गरेको विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले बताए ।