काठमाडौं । आज सहकारीको सन्र्दभ ब्याजदर हेरफेर हुने भएको छ । ब्याजदर हेरफेर गर्नका लागि ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ । लगानी गर्न योग्य पुँजी नभएकाले बैंकबाट निक्षेप बाहिरिने र कर्जा माग अत्याधिक हुने गरेको छ । यस्तो समस्या सहकारीमा पनि देखिएको छ । सहकारीले मागेजति कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् ।

निक्षेप बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष एवम् ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य केबी उप्रेतीले ब्याजदर परिवर्तन नहुँदा सहकारीको बचत घटेको बताए ।

यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउन सरकारले प्रयास गरे बैठक बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका छन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायतका उनीहरुको मत बढी छ ।

समितिमा सहकारी अभियानबाट पनि प्रतिनिधित्व भएपनि बहुमत सदस्य सरकारी निकायका प्रतिनिधि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन्। सहकारीले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको पैसा बैंकमा जान थालेको छ ।

गत वर्ष ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा ब्याजदरको सीमा १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि १६ प्रतिशत तय गरेको थियो । अहिले केही बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने प्रावधान तोकिएको छ ।