काठमाडौं । अर्थममन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिष्थापन मार्फत सहकारीलाई कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरे । तर उक्त व्यवस्था सहकारी ऐन, नियमावलीविपरित आएको भन्दै सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भयो ।

केही सहकारीले खुसी व्यक्त गरेपनि धेरै सहकारीकर्मीले सहकारीलाई कम्पनीमा जाने मोडेल उचित नभएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रीले उत्पादनमा जान सहकारीलाई कम्पनीनमा जाने व्यवस्था गरिएको बारम्बार दोहो¥याउँदै आएका छन्।

अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको बेला उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिदैँ आएका छन् । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषिमा २ खर्ब बढीको आयात भइरहेको बेला सहकारी भने घरजग्गातर्फ आकर्षित भएका छन् । ओरेण्टल र सिभिलकै मोडेलमा सरकारले सहकारीलाई जान प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

१० वर्षअघिको ओरेण्टल सहकारी कम्पनी मोडेलकै कारण धराशायाी भयो । निक्षेपकर्ताले अझै पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । पीडितको सडक संघर्ष अझै जारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समेत कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रायसहित सुझाव मागेको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुन विपरित भएको भन्दै उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने राय पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

विगत २ वर्षदेखि सिभिल सहकारीका पीडितले पनि निक्षेप नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेका छन् । सिभिलका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षसहित केही पदाधिकारीसँग जिल्ला अदालतले बयान लिइरहेको छ ।

कम्पनी मोेडेलबाट सहकारी धराशायी भएको जान्दाजान्दै अर्थ मन्त्री एकहोरो रटानमा छन् । उनलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रीले समेत साथ दिइरहेकी छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहकारीलाई कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छिट्टै कार्यविधि बन्ने बताउँदै आएका थिए ।

यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समेत कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रायसहित सुझाव मागेको थियो ।

तर मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुन विपरित भएको भन्दै उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने राय पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

तालुक मन्त्रालयले यसरी प्रष्टरुपमा लेखिसकेपछि अर्थमन्त्रालय आफै कार्यविधि बनाउँछ या यस प्रावधानबाट पछि हट्छ भन्ने विषयमा हेर्न बाँकी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।