कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका केही मुद्धा ऐनमा एउटा र नियमावलीमा अर्कै भएकाले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सहकारी कानुनमा भद्रगोल देखिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सकारी नियमावली २०७५ समेत संशोधनको तयारी भएको छ । यसका साथै यस ऐनसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय ऐनको समेत अध्ययन हुने भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी कानुनमा एकरुपता ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको छ । कतिपय ऐन केन्द्रसँग बाझिएको पाइएको छ ।

स्थानीय  तहले आफूखुसी कानुन बनाउने गरेकाले संघीय ऐनसँग बाझिएको पाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले ऐनमा देखिएका कमजोरी हटाउन गृहकार्य सुरु भएको बताए ।

‘संघीय ऐन तथा त्यससँग प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन तुलना गर्न अध्ययन सुरु गरेका छौैं’ महतले भने । यसबाट ऐनको कुन बुँदा संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने छ ।

त्यस्तै संघीय ऐनसँग कुन तहको ऐन बाझियो भनेर स्पष्ट हुने भएकाले मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव महतका अनुसार ऐन र नियमावली बाझिएका व्यवस्था समेत हटाउन लागिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका केही मुद्धा ऐनमा एउटा र नियमावलीमा अर्कै भएकाले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी अभियानले पनि सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु सरकारलाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ । कतिपय विषय सहकारीमैत्री नभएको भन्दै सहकारी अभियानले ऐन तथा निमावली संशोधन गर्न लबिङ गर्दै आएका छन् ।