काठमाडौं । सहकारी नियमनको क्षेत्राधिकार विवाद भएको छ । सहकारी ऐनले तीनै तहका सरकारलाई सहकारी नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सहकारी विभागले प्रदेश १ को एक सहकारीमा गरेको नियमनमा प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभई अनुगमन गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै असन्तुुष्टी जनाएका छन् ।

विभागले मंसिर १७ गते झापाको दमकमा रहेको फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको अनुगमन गरेको थियो । विभागले सम्पत्ति सुद्धिकरणलगायतका विषयमा नियमन गरेको हो ।

विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी विभागकै नियमन अधिकारमा रहेको बताए । ‘हामीले ऐन, नियम अनुसार नै नियमन गरेका छौं’उनले भने ।