सहकारी विकास बोर्डको गौशाला कन्तबिजोगमा, मासिदैँ बोर्डको सम्पत्ति

सहकारी विकास बोर्डको गौशाला कन्तबिजोगमा, मासिदैँ बोर्डको सम्पत्ति :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको गौशालाको कान्तबिजोग भएको छ । फितलो व्यवस्थापनका कारण भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । सम्पत्ति प्रशस्त रहेपनि आम्दानी व्यवस्थित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आम्दानी हुने आधार भएपनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

बोर्डले मासिक ७ लाख बढी पठाउने गरेको थियो । तर अहिले सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि बोर्डले गौशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । गाईले घाँस खानसमेत पाएका छैनन् । बोर्डको व्यवस्थापनमा महोत्तरीको गौशालामा गाई गौशाला मात्र नभई, फलफूल बगैचा पनि छ । तर बोर्डले आम्दानी गर्न सकेको छैन । बोर्डको सम्पत्ति अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि भएको गौशालालाई खुम्च्याउने प्रयास बढी भएका छन् । विभिन्न बहानामा हुने अतिक्रमणले यहाँ रहेका गाईहरू पनि सडकमा पुग्ने, खान नपाउने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी आम्दानी नगर्ने परिपाटी सिर्जना भएको छ ।१९ जेठ २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई दिएको थियो । 
 

९५ वर्ष अघि २ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको गैशाला अहिले १ सय ४८ बिघा १५ कट्ठामा सीमित भएको छ । गाई चराउने क्षेत्र हराउँदै गएको छ । ऐतिहासिक गौशाला जोगाउनभन्दा पनि मास्नमा लाग्ने धेरै भएको पाइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले यसलाई संरक्षण गर्न नसकेको पाइएको छ । महोत्तरी नगरपालिकाले बोर्डसँग सम्झौता गरेपनि आम्दानी दिन सकेको छैन । बोर्डका उपनिर्देशक जनकराज पौडेलका अनुसार नगरपालिकाले सम्पत्ति उपयोग गरेपनि बोर्डलाई चारपाँच वर्ष एक रुपैयाँ पनि दिन सकेको छैन ।

नापी, मालपोत र गौशालाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा गौशाला मासिएको जानकारहरु बताउँछन् । १९८३ सालमा भारतको बिहार प्रान्तका दरभंगा महाराजले यसको स्थापना गरेको इतिहास छ । कुनै–कुनै समयमा तह र केन्द्र सरकारले यसको विकासका लागि योजना बनाए पनि त्यो दीर्घकालीन बन्न नसकेको पाइएको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि भएको गौशालालाई खुम्च्याउने प्रयास बढी भएका छन् । विभिन्न बहानामा हुने अतिक्रमणले यहाँ रहेका गाईहरू पनि सडकमा पुग्ने, खान नपाउने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी आम्दानी नगर्ने परिपाटी सिर्जना भएको छ । १९ जेठ २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई दिएको थियो ।



Leave a comment