काठमाण्डौँ । बागमती प्रदेशमा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन हुने भएको छ । भूमि तथा सहकारी र गरिवी निवारणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्न लागिएको छ ।

प्रदेशमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय गठन हुन लागेको हो । सहकारी क्षेत्रको नियमन र प्रवद्र्धनकालागि उक्त मन्त्रालय गठन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

यस संगै अन्य सात वटा मन्त्रालय पनि थप हुने भएका छन् । यस अघि भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धनको काम हुँदै आएको थियो ।

अव छिट्टै उक्त मन्त्रालय फुटेर भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बन्ने तयारी रहेको बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार नारायण ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको बनेपामा सम्पन्न प्रथम बार्षिक साधारण सभामा बोल्दै रजिष्ट्रार ज्ञवालीले कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय छुट्टै बन्ने छ ।

उनले भने भूमि सम्वन्धि अधिकांश काम संघबाटै हुने गरेकोले अव सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रालयले हेर्ने बताए । उनले मन्त्रालयमा सहकारी हेर्ने जनशक्ती बृद्धि हुने र कार्यक्रम पनि बृद्धि हुने बताएका छन् ।

उनले सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता र सुझावको आधारमा सहकारी कायक्रम तयार गरिने बताए । उनले भने ‘हिजो सहकारीको नियमनको मात्र जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयमा अव सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास र अनुगमन नियमन पनि गर्ने जिम्मेवारी आउने छ ।

हामी अव सहकारी अभियानसंगै सहकार्य गरी सहकारीलाई उत्पादनमा लान र सदस्यको साच्चिकै आर्थिक समृद्धि तथा गरिवी न्यूनीकरणकालागि यहाँहरुको सल्लाह लिने छौं ।’ उनले सहकारीको सदस्य, सख्या, पूजी परिचालन, बचत संकलन, रोजगारीलगायत समस्याका हिसावले पनि बागमती प्रदेश अगाडी रहेको बताए ।

उनले भने बागमती प्रदेशका सहकारीमा जती समस्या अन्त कहीँ नभएको र घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । एकल प्रयासबाट सहकारीका समस्या नियन्त्रण सम्भव छैन ।

दैनिक सहकारीका ४/५ वटा उजुरी आउने गरेको उनले बताए । सहकारीले बढी हर्जाना, सेवा शुल्क र ब्याज लिएको गुनासा प्रसस्त आउने गरेको छन् उनले भने ।

संस्थाले सदस्यलाई लगानी गर्दा राखिने धितो देशभर जहाँको भएपनि रोक्का राखिदिनु पर्ने त्यसो हुन सकेको छैन, यस्तो कार्यमा सहकारीलाई सम्वन्धित निकायले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो ।

संघले हस्तान्तरण गर्दा २६ सय संस्था अहिले ३ हजार पुगेको छ, २०५ वटा संस्था एकिकरण भएर ८५ वटामा झरेपनि सहकारीको संख्या बढेको बताए । सवैले बचत तथा ऋणको मात्र काम गरेकोले मुख्य उद्धेश्य अनुरुप काम गर्न आग्रह गरे । उनले सहकारीको अनुगमनकालागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए ।

सहकारी रजिष्ट्रार कार्यलय नियमनकारी निकाय मात्र भएकोले जग्गा रोक्का जस्ता कार्यकालागि निर्देशन दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले यस्ता विषयमा सहकारी महासंघलगायतका छाता संगठनले आवज उठाउनु पर्ने बताए ।

सहकारीमा धेरै समस्या रहेकोले यसका विषयमा खुलेर लाग्ने र समाधानकालागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने सहकारीमा राम्राको संख्या थोरै छ, भित्री रुपमा कहालीलाग्दो, डरलाग्दो अवस्था छ, लरतरो तरिकाले सम्हालिने अवस्था छैन्,त्यसैले नियमक र अभियान दुवैले सहकारीका समस्या समाधानकालागि मिलेर कार्य गर्नु पर्छ ।

उनले सहकारी एकिकरणका नाममा विकृति आएको सेवाकेन्द्र र कार्यक्षेत्र विस्ताकालागि मात्र एकिकरण भएको बताए । उनले  भने संघले हस्तान्तरण गर्दा २६ सय संस्था अहिले ३ हजार पुगेको छ, २०५ वटा संस्था एकिकरण भएर ८५ वटामा झरेपनि सहकारीको संख्या बढेको बताए ।

सवैले बचत तथा ऋणको मात्र काम गरेकोले मुख्य उद्धेश्य अनुरुप काम गर्न आग्रह गरे । उनले सहकारीको अनुगमनकालागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए ।

संघले साधारण सभाको अवसरमा विभिन्न संघ संस्था तथा ब्यक्तीलाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले उत्कृष्टहरुलाई सम्मान गरेका थिए ।

यसैक्रममा सभामुख श्रेष्ठले सहकारीले गरिवी निवारणमा मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । उनले सहकारीमा सुशासनको कमी देखिएको बताए ।

आफैले कानुन बनाउदै तोड्दै जाने प्रवृति देखिएको छ उनले भने सुशासन महत्वपूर्ण कुरा हो । सदस्यले सहकारीको आवश्यकता महसुस हुनेगरी काम गर्नु पर्छ नत्र सहकारीको आवश्यकता छ की छैन सोच्नु पर्ने दिन आउँछ ।

सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्र काम गरेर ब्याजमात्र कमाउने नभइ उत्पादन तथा रोजगारसंग जोडेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले संघ दर्ताको समयमा प्रदेशका ८२ वटा संस्था आवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले संघले सहकारीमा सुशासन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, तालिम शिक्षालगायतको कार्य गरेको बताए ।

बागमती प्रदेश बचत संघले स्थानीय तहहरुमा सहकारी ऐन नियम निर्माणकालागि सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारीले सदस्यको धितो दृष्टिबन्धक गर्दा लाग्ने शुल्क महंगो भएको कारण सहकारी र सदस्य मर्कामा परेको बताए ।

उनले भने ‘पहिला २५ सय शुल्क लाग्ने ठाँउमा ८ हजार, ५ हजार शुल्क लाग्नेमा ५० हजार र ६५ हजार शुल्क लाग्ने ठाँउमा १ लाख २५ हजार शुल्क लिने गरेको छ ।

अन्य प्रदेश र संघिय सरकारले पनि नलिने शुल्क बागमती प्रदेशले लिएर अन्याय गरेकोले संसोधन हुनु पर्छ ।’ उनले सहकारीले तिरेको कर सहकारीकै प्रवद्र्धनकालागि राज्यले खर्च गर्नु पर्ने बताए ।

सम्मान तथा पुरस्कार
संघले साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट बचत संघ, उत्कृष्ट कारोबार संस्था, उत्कृष्ट जिल्ला बचत संघ र सहकारी विद्यता विधामा संघ संस्था तथा ब्यक्तीलाई सम्मान गरेको छ ।

सम्मानीत हुनेमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत संघ, प्रदेश उत्कृष्ट संस्थामा सामुदायीक बचत तथा ऋण सहकारी सस्था तथा उत्कृष्ट संस्थामा एकिकृत फ्रेण्डसिप बचत तथा ऋण सहकारी जिरि रहेको छ भने नेफ्स्कूनका पूर्व सिइओ शिवजी सापकोटालाई सहकारी विद्यता ब्यक्तीत्वबाट सम्मान गरेको छ ।

संघका कोषाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठले संघको आर्थिक प्रतिवेदन तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक केशवप्रसाद दंगालले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम संघका महासचिव जिवसराज खड्काले संचालन गरेका थिए ।