ओरेण्टलबाट मात्रै ६ हजार नौ सय ७६ जना पीडित छन् । उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको थियो । यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभबाट ठगिएका छन् ।

काठमाडौं । ओरण्टल सहकारीका पीडित पनि फेरि सडकमा आउन थालेका छन् । लामो समयसम्म चुप लागेका ओरेण्टल पीडित बिहीबार माइतीघर मण्डलामा देखिए ।

सिभिल सहकारीको धर्नाका क्रममा ओरेण्टल सहकारीका पीडित पनि ब्यानर लिएर पुगेका थिए । १० वर्षदेखि निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै निक्षेपकर्ताहरु विगतदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

निक्षेपकर्ता ज्ञानीबहादुर  खड्का र मधु प्याकुरेलको नेतृत्वमा सहकारीका पीडितहरु माइतीघर मन्डलामा आएका थिए । सो क्रममा केही पीडित पशुपति सहकारीका पनि थिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ओरेण्टलका पीडित झण्डै एक वर्ष चुप लागेका थिए । सुधिरले निक्षेप फिर्ता नगर्ने छाटकाट देखिएपछि पीडितहरु जुर्मुराएका हुन् । सर्वोच्चको अवरोधपछि सहकारी मन्त्रालयले गत माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी विभागलाई नै ओरेण्टलको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले ओरण्टलको समस्या समाधान गर्न सुधिर बस्नेतका भेगाससिटीलगायत लिलामी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिविरुद्व परमादेश जारी गरेपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ओरेण्टलका पीडित झण्डै एक वर्ष चुप लागेका थिए । सुधिरले निक्षेप फिर्ता नगर्ने छाटकाट देखिएपछि पीडितहरु जुर्मुराएका हुन् ।

सर्वोच्चको अवरोधपछि सहकारी मन्त्रालयले गत माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी विभागलाई नै ओरेण्टलको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

सर्वोच्चले सहकारी ऐन २०४८ अनुसार दर्ता भएको तर सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै समितिका विरुद्व अनौठो आदेश जारी गरेको थियो ।

समितिले सुधिर बस्नेको भेगाससिटीसहित अन्य जग्गा तथा परियोजना लिलामीमा बिक्री गरी आएको रकम दामासाहीका आधारमा बाढ्ने अन्तिम तयारी गरेको बेला सर्वोच्चले समितिको काममा अवरोध पुर्याएको थियो ।

ओरेण्टलबाट मात्रै ६ हजार नौ सय ७६ जना पीडित छन् । उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको थियो । यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभबाट ठगिएका छन् ।

सावाँ ब्याजसहित ओरेण्टलको दायित्व १७ अर्ब पुगेको छ ।  सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।