केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २ महिना लगाएर विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पीडितहरुले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट तामाङको समूहविरुद्ध कडा अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गराउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । राजनैतिक संरक्षण बन्द गर, हाम्रो बचत फिर्ता गर’ यी नारा कुनै राजनैतिक दल वा भातृ संगठनको होइन । न कुनै दल विषेशको नै हो ।

माइतीघर मण्डलामा सहकारी पिडितहरुले लगाएका नाराले साच्चैनै सहकारीका बचतकर्ताहरुको पिडा बोध गराएको थियो । पिडितहरु राज्यसंयन्त्र र ठगी गर्नेमाथि आक्रोस पोखिरहेका थिए ।

सर्वसाधारणको बचत खुलेआम ठगिंदा पनि वेवास्ता गरेको भन्दै फितलो कानुन सम्सोधन गरेर भएपनि दोशीलाई कारवाहीको माग गरिरहेका थिए ।

कानुन कमजोर हुँदा वित्तिय भ्रष्टाचार भएको, सरकारी निकाय चुप लागेको आरोप थियो । पछिल्लो समय सहकारी मार्फत सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेकोले अहिले सडकमा पिडितहरु उत्रन थालेका छन् ।

६० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका तामाङसहित १२ जनालाई जिल्ला अदालत लैजाने अन्तिम तयारी छ । १२ जनाबाहेक अन्य ३३ जनाविरुद्ध पनि ब्युरोमा उजुरी परेको छ । तामाङविरुद्ध १ हजार ४ सय ९९ जनाले उजुरी दिएका छन् । ५ अर्ब ५३ करोड बढी ठगी भएको बिगो दाबी सहित ब्यूरोमा उजुरी परेको हो ।

यसै क्रममा सिभिल सहकारीका पीडितले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् । निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले माइतीघरमा धर्ना दिएका हुन् ।

पीडितले संगठित अपराधीलाई कारवाही होस्, सिभिलका सबै ठगीलाई कारवाही होस्, सहकारीले ठग्न पाइदैँन भन्ने नारा लगाएका थिए।

वित्तीय भ्रष्टाचार बन्द गर, फितलो कानुन सुधार गर, ठग्ने प्रवृति बढ्दैछन्, पीडित वर्ग मर्दैछन्, सरकारी निकाय चुप लाग्यो–भ्रष्टाचार मौलायो, इच्छाराजको पाराले दुःख पायो सारालले भन्दै सयौं पीडितहरुले माइतीघरमा धर्ना दिएका हुन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २ महिना लगाएर विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

पीडितहरुले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट तामाङको समूहविरुद्ध कडा अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गराउन माग गरेका छन् । अदालतबाट निष्पक्ष फैसला गरी तामाङमाथि कडा सजाय हुनुपर्ने पीडितको माग छ ।

असोज १८ गते सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

६० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका तामाङसहित १२ जनालाई जिल्ला अदालत लैजाने अन्तिम तयारी छ । १२ जनाबाहेक अन्य ३३ जनाविरुद्ध पनि ब्युरोमा उजुरी परेको छ ।

तामाङविरुद्ध १ हजार ४ सय ९९ जनाले उजुरी दिएका छन् । ५ अर्ब ५३ करोड बढी ठगी भएको बिगो दाबी सहित ब्यूरोमा उजुरी परेको हो ।

लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता नपाउनेमा करिब दुई हजार सदस्य छन् । तामाङले सिभिल सहकारीको रकम अपचलन गरी आफ्ना निजी कम्पनीमा लगेका थिए ।

जसले गर्दा सहकारी टाट पल्टेको सिआइबीको अध्ययनले देखाएको छ । करिब ९० प्रतिशत (७ अर्ब ५७ करोड) ऋण कम्पनीमार्फत लगेको र लामो समयसम्म सहकारीलाई सावाँ ब्याज नतिरेकाले सहकारी संकटमा पुगेको जनाइएको छ ।

तामाङले राजनीतिक आवरणमा समस्या लुकाउन खोजे पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नदिई सेयरमै रूपान्तरण गर्न चर्को दबाब दिएका थिए ।

निक्षेपकर्ताले तामाङको प्रशस्त सम्पत्ति रहेकाले बेचेर निक्षेप फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । सहकारीका सञ्चालकको बदमासीका कारण कसैले पनि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

निक्षेप राखेकामध्ये बिरामी भएका आठ जनाको उपचार नपाई निधन भइसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा बचतबाटै दैनिक घर खर्च चलाउनुपर्ने बचतकर्तालाई सिभिलबाट एक पैसा पनि नपाउँदा चरम आर्थिक संकट परेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारबाही भएमा सिभिलका पूर्वअध्यक्ष तामाङ तथा अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहितलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनुका साथै निक्षेपकर्ताको बिगो दाबी फिर्ता गर्नुपर्छ । तर मुलुकी अपराधसंहिता ऐनको दफा २४९ अनुसार ७ वर्षसम्म जेलसजायका साथै ७० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा भएको व्यवस्था अनुसार १० वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ । यसका साथै बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

उक्त दफामा ऋण असुल हुन सक्नेगरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा, सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचाल गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याएमा,

ऋण हिनामिना गरेमा, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा लगायतका कसुर गरेमा बढीमा १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारबाही भएमा सिभिलका पूर्वअध्यक्ष तामाङ तथा अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहितलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनुका साथै निक्षेपकर्ताको बिगो दाबी फिर्ता गर्नुपर्छ ।

तर मुलुकी अपराधसंहिता ऐनको दफा २४९ अनुसार ७ वर्षसम्म जेलसजायका साथै ७० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।