काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड नेतृत्वविहिन भएको छ । दक्ष पौडेलको चार वर्षे कार्यकाल कार्तिक १९ गतेदेखि सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहिन भएको हो । पौडेल सहअध्यक्ष भएको दोश्रो कार्यकालदेखि बोर्डलाई सरकारले बजेट दिन रोकेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष ६ करोडको हारहारीमा बजेट दिदैँ आएको थियो । तर वर्षदेखि बोर्डले ४० लाखबाहेक थप बजेट पाउन सकेन । सरकारले बोर्ड खारेज गर्ने उद्देश्यले नै बजेट नदिएको जनाइएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ सकारात्मक भए बोर्डले फागुनसम्म बजेट पाउन सक्ने बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।

बोर्डले आन्तरिक स्रोतबाट ६ करोड बढी रकम आर्जन गर्छ । यसको जग्गा, सम्पत्ति प्रशस्त रहेपनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन । पौडेलको पालामा बजेट रोकिएकोमा कर्मचारी पनि रुष्ट छन् । ‘पौडेल समूहले जागिर खानेबाहेक अरु केही काम गर्न सकेन’ बोर्ड स्रोतले भन्यो,‘त्यति राम्रो काम गरेको देखिएन, बजेट त रोकियो ।’

नेतृत्व कमजोर हुँदा सहकारी विकास बोर्ड विघटनजस्तै बन्न पुगेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको बुझाइ छ । बोर्डको सम्पत्ति प्रशस्त रहेकाले व्यवस्थापना गर्न सक्दा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बोर्डकै कर्मचारी स्वीकार्छन् ।

बोर्डले सहकारीका नीति, कानुन बनाउन सघाउने गर्छ । सहकारीलाई कोषमार्फत ऋण प्रदान गर्छ । बोर्डले प्रकाशन, प्रशारणका काम समेत गर्दै आएको छ । पौडेलअघि सरोजकुमार शर्मा सहअध्यक्ष थिए । दुई कार्यकाल जिम्मेवारीमा रहेका शर्माले लबिङ गर्ने खुबीका कारण बोर्डले प्रभावकारीढंगले काम गरिरहेपनि अहिले गतिरोध सिर्जना भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

बोर्डका सदस्य सचिव चक्र पराजुलीको पदावधि १३ महिना बाँकी छ । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा विष्णु पौडेलले बोर्डलाई बजेट दिएका थिएनन् । प्रतिस्थापन विधेयक लिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बोर्डलाई बजेट दिन चाहेनन् । 

बोर्डका सहअध्यक्ष, सदस्यसचिव लगायत कर्मचारीले बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेपनि सरकारले नसुनेको हो । बोर्डलाई बजेट विनियोजन नगर्दा पनि सहकारी अभियानले बोर्ड जोगाउन लागेको पाइएन । बोर्डले उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेकाले जोगाउनतिर अभियान नलागेको अभियानकर्ताहरु बताउँछन् ।

सम्पत्ति उल्लेख्य भएपनि बोर्डले आम्दानी गर्न सकेको छैन । बोर्डको व्यवस्थापनमा महोत्तरीमा गौशाला रहेको छ । त्यहाँ गाई, फलफूलका बगैचा छ । तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन । बोर्डको सम्पत्ति अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । बोर्डले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक ७ लाख रुपैयाँ पठाउँदै आएको थियो । बजेट रोकिएपछि पठाउन नसकिँदा कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् ।