काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रुपमा विकास गर्न लागेको बताएकी छन् । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)को ३० औं साधारणसभाको भिजन पेपरको तयारीको कार्य अघि बढाएको बताइन् । सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, दिगो र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । समग्र विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिमा सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको अत्यन्त महत्वपूणर् तथा संवेदनशील क्षेत्र भएको बताइन् । ‘सामाजिक सशक्तिकरण मार्फत गरीवी न्युनिकरणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा बचत तथा ऋण सहारी संस्थाहरुको योगदान महत्वपूण रहने उनको विश्वास छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, छरिएर रहेको श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई एकीकृत गर्ने, बृहत संञ्जालीकरण मार्फत समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सृजना गर्न सहकारीले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
 उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा बचत तथा ऋण सहारी संस्थाहरुको महत्वपूणर् भूमिका रहने भएकाले त्यसैमा लाग्न मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

सहकारी र बैंकबीच कानुनी, प्रशासनीक तथा सैद्धान्तिक रुपमा नै अन्तर रहेकाले बचत तथा ऋण सहकारी तथा बहुउद्देश्य सहकारी सामूहिक सहकार्य, प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा सामूहिक गतिविधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेतापनि नेपालमा साहुकारी मोडलमा सञ्चालन भइरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । 

सहकारी आधारभुत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेर गरिएको केही क्रियाकलापका कारण नागरिकको विश्वास र भरोसा घटिरहेकाले संस्थागत सुशासन गर्न सहकारी लाग्नुपर्ने उनले जोड दिइन् । 

राज्यको नियन्त्रणबाट सहकारी बाहिर रहन नहुने उनले बताइन् ।  बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा नीतिगत कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या भएमा त्यसलाई हटाई साझा अवधारणा विकास गरी  मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताइन् । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सीमान्तकृत समुदायमा विशेष कार्यक्रम मार्फत पहुँच स्थापित गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्न जोड दिइन् । सहकारीलाई कृषि, उत्पादनप्रति केन्द्रित गर्न सुझाइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी संस्थाको बित्तीय सुशासन कायम गर्न सहकारी सूचना प्रणाली कोपोमिस प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् । ‘यसमा निशर्त आवद्ध हुने र सहकारी विभागमार्फत जारी निर्देशिका, मापदण्डहरुको अक्षरशः पालना गर्न आग्रह जोड दिन्छु ।’ उनले भनिन् ।