काठमाडौं । दिपकमान श्रेष्ठ नामबाट सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुकमा० गत अक्टुबरमा दर्ता रहेको, चलिरहेको प्रतिष्ठित सहकारी संस्था बिक्रीमा रहेको सूचना प्रकाशित भयो । सूचनामा पाटर्रनसिपमा सहकार्य गरी जानपनि सकिने सूचना समाजिक सञ्जालमा आयो । उनले मोबाइल नम्बरसहित सूचना तीन पटकसम्म प्रकाशित गरेका छन् । 

त्यसैगरी कुमार सिंग्देलका नामबाट काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बहुउद्देश्यीय सहकारी बिक्रीमा भएको सूचना केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमै सार्वजनिक भएको थियो ।

यी माथिका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्  । सहकारी चाहियो र सहकारी बिक्रीमा भन्ने सूचनाहरु दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस्ता सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार आइरहन्छ। विगत ४/५ वर्षदेखि सहकारी संस्था दर्तामा सरकारले कडाइ गरेपछि सहकारी किनबेचमा गिरोह खुलेरनै लागेको देखिन्छ ।

सहकारी ऐनले सहकारी किनबेचमा रोक लगाएको छ । पछिल्लो समय भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले सूचना नै जारी गरी यस्तो कार्य गरे ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ । सहकारी संस्थामा आर्थिक कारोबार हुने भएता पनि यो एक सामाजिक संस्था भएकोले संस्थाका हरेक कृयाकलाप सदस्य केन्द्रित हुनु पर्छ भनेको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी कमाइ गर्ने भाँडो बनेकोले सहकारीको खरिद बिक्रि हुन थालेको हो । मन्त्रालयले किटान गरेरै काठमाण्डौ उपत्यकामा सहकारीबाट अधिक फाइदा कमाउने, सहकारी संस्थालाई बैंक फाइनान्स भन्दै बिक्री बितरणकालागि अपराधिक गिरोह सक्रिय भएको शंका गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी संस्था दर्ता गर्न र बिवरण बुझाउन बिचौलिया र दलालहरु प्रयोग भएकोले संस्थाका संचालकहरु स्वयंम उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ ।

सहकारी खरिद बिक्रीमा सहकारी अभियान्ता र कर्मचारीको भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर बिक्री गर्न गिरोह सक्रिय रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कार्यक्षेत्र बिस्तार र सेवाकेन्द्र थप गरेर धेरै सहकारी संस्थाहरु सहर पसेका छन् ।

सहकारी एकीकरणका नाममा धेरै बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी दर्ता भएका छन् । तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र राखेर बचत तथा ऋणको कार्य गर्न मिल्नेगरी संस्था दर्तामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

सहकारी एकीकरणका लागि नयाँ सहकारी दर्ता गर्ने वा किन्ने बेच्ने क्रमले धेरै सहकारीले सेवाकेन्द्र सहरमा खोलिसकेका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले दर्ता भएको एक वर्ष र संस्चालकहरुको एक कार्यकाल पुरा नभइ संस्था एकीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । 

कार्यक्षेत्र  र सेवाकेन्द्र विस्तारका नाममा १० लाखदेखि माथि र नयाँ तीन जिल्ले ९काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर० कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी दर्ता गर्दा २० लाखसम्म र पुरानो चलिरहेको सहकारी खरिद बिक्री गर्दा ४५ लाखसम्म खर्च आउने स्रोतले भन्यो । कारोबारको आधार, सदस्य संख्या कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्रको अवस्था हेरेर लिने र दिनेबिच सहकारीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको स्रोतको दावी छ ।

त्यसो त सरकारले नयाँ सहकारी दर्तामा कडाइ गर्दै आएको लामो समय भएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भएकाले दर्ता निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । तर पनि सहकारी दर्ता हुने क्रम रोकिएको छैन । एकीकरण तथा कार्यक्षेत्र विस्तारका नाममा धेरै बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी दर्ता भएपछि आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । 

सबैभन्दा बढी तत्कालीन बागमती प्रदेशमा सहकारी दर्ता तथा सेवाकेन्द्र र कार्यक्षेत्र विस्तार भएको पाइन्छ । रजिष्ट्रार बिक्रम पाण्डेको पालामा मनपरी सेवाकेन्द्र स्वीकृत गरेर आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

उनको पालामा धेरै सहकारीले सेवाकेन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति पाएका छन् । त्यसअनुसार हाल पनि कार्यक्षेत्र विस्तार भइरहेका छन् । बागमती प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ सय १० वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । ०७८ यतामात्रै १ सय १० वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । पाण्डे १५ महिना रजिष्ट्रार रही २०७८ कार्तिकमा सरुवा भएका थिए । 

मन्त्रालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी संस्था बिक्री भएको लिखित उजुरी प्राप्त भई पुष्टी भएमा लिने दिने व्यक्ति वा सञ्चालकलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गराई कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई लेखी पठाउने जनाएको छ ।