काठमाण्डौ ।  बागमति प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी कानुनको अवज्ञा नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी दर्ता भएको एक वर्ष नपुगी एकिकरण नगर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले कार्तिक २३ गते प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी कम्तीमा एक कार्यकाल कुनैपनि सहकारी संघ संस्थासंग एकिकरण गर्न नपाइने जनाएको छ ।

साथै मन्त्रालयले सहकारी संघ संस्था दर्ता गर्न वा अन्य कार्य गर्न विचौलियाको प्रयोग नगर्न भनेको छ । विज्ञप्तीमा संस्था दर्ता गर्दा सम्वन्धित ब्यक्तीहरु आफै आउन र बिचौलिया तथा दलालहरु नपठाउन आग्रह गरेको छ ।

साथै संस्थाको अख्तियारी दिएको पत्र सहित सम्वन्धित संस्थाका संचालक तथा कर्मचारी मात्र पठाउन भनेको छ । मन्त्रालयले सहकारीको ऋण लगानीमा थप कडाइ गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी संघसंस्थाले ऋण लगानी तथा नविकरण शुल्कमा कडाइ गरेको छ । सहकारीहरुले मनपरि ब्याज लिने र छोटो अवधिमा नविकरण गरि नविकरण शुल्क बढी असुल्ने प्रवृतिमाथि अंकुश लगाउने भएको हो ।

सहकारीहरुले सन्दर्भ व्याजदर १४।७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा कारवाही गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी ब्याजलाई पुँजीकृत गरेमा र ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क १ प्रतिशत भन्दा बढी लिएमा पनि सहकारीले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ।

सहकारीले ऋणलाई नविकरण गर्दा ०।२५ प्रतिशत लिएको पाइएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी महाशाखामा समयमै विवरण बुझाउन निर्देशन पनि जारी गरेको छ । 

प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, सहकारी संघसंस्था दर्ता सञ्चालन अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार विवरण नबुझाउने सहकारी कारवाहीको भागीदार हुनेछन् । प्रचलित कानुन अनुसार विवरण नबुझाउने सहकारीलाई मन्त्रालयले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, पौस मसान्तभित्र सम्पन्न गरेको साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि, जिल्ला विषयगत संघको सदस्य तथा तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रत्येक आवको माघ मसान्तभित्र बुझाईसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । 

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार भई साधारणसभाबाट अनुमोदन समेत गरेको, कर चुक्ता भएको तर विवरण नबुझाउने संघसंस्थाको हकमा प्रत्येक आवको बढीमा ६ हजारको दरले जरिवान लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

लेखा परीक्षण नगर्ने, कर चुक्रा प्रमाणपत्र नलिने तथा साधारणसभा नगर्ने संघसंस्थाको हकमा प्रत्येक आवको वार्षिक १३ हजारका दरले जरिवाना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रजिष्ट्रारले प्रचलित सहकारी कानुनको पालना गर्नका लागि दिएको लिखित आदेश अवज्ञा गर्ने सहकारी संघसंस्थालाई पहिलो पटक बढीमा १ लाख र दोस्रो पटक २ लाखसम्म र तेस्रो पटक सोही कसुर गरेमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने छ । 

कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा तथा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा पहिलोपटक एक लाखसम्म र त्यसपछि दोब्बर जरिवाना गर्दै बढीमा ६ लाखसम्म जरिवाना हुने छ ।

प्रदेश सहकारी सहकारी ऐन २०७६ को दफा १२ को उप दफा ६ बमोजिम सबै सहकारी संस्थाले विषयगत सहकारी संघको सदस्यता लिनुपर्ने छ ।

नयाँ दर्ता भएका सहकारी संस्थाले दर्ता प्रमाणपत्र पाएको मितिले ६ महिनाभित्र विषयगत संघको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समयमा सदस्यता नलिए ५ हजार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सन्र्दभ व्याजदर १४।७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा, ब्याजलाई पुँजीकृत गरेमा, ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क १ प्रतिशत भन्दा बढी लिएमा, ऋणलाई नविकरण गर्दा ०।२५ प्रतिशत लिएको पाइएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । 

मन्त्रालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुँदाका बखत सहकारी अनुशिक्षण तालिम लिएका सदस्यहरु नै रहने गरी कम्तीमा पहिलो एक कार्यकालका लागि सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने छ ।

अनुशिक्षण तालिम नलिएका सदस्यहरुबाट गठित सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ । 

सदस्यले माग गरेको समयमा सदस्यहरुको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई यथाशीर्घ आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरी समक्ष लेखिपठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयको नियमनभित्र रहेका सहकारीले ऋण प्रवाह हुँदा कुन कुन क्षेत्रमा के कति ऋण रकम (प्रतिशतमा )समेत  ब्याजदरमा लगानी भएको छ भनी उल्लेख गरी ३५ दिनभित्र मन्त्रालयको प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखामा पठाउनुपर्ने छ ।