काठमाण्डौ । बागमति प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीको ऋण लगानीमा थप कडाइ गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी सहकारी संघसंस्थाले ऋण लगानी तथा नविकरण शुल्कमा कडाइ गरेको हो । सहकारीहरुले मनपरि ब्याज लिने र छोटो अवधिमा नविकरण गरि नविकरण शुल्क बढी असुल्ने प्रवृतिमाथि अंकुश लगाउने भएको छ।

सहकारहिरुले सन्र्दभ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा कारवाही गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी ब्याजलाई पुँजीकृत गरेमा र ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क १ प्रतिशत भन्दा बढी लिएमा पनि सहकारीले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ।

सहकारीले ऋणलाई नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशत लिएको पाइएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।