काठमाडौं । सरकारले सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको ठेक्का पाउने व्यवस्था विबादित बनेको छ । यस्तो व्यवस्था गरेसँगै ठेक्का हत्याउन धेरैजसो सहकारी गठन भइसकेका थिए । तर सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक खरिदमा रोक लगाएपछि सहकारीले पाउने ठेक्का विवादित बनेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्ता समिति, श्रम समूह र सहकारीमार्फत गराउने घोषणा गरेका थिए । झाँक्रीले नयाँ खरिद कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेसँगै सहकारीले अब ठेक्का नपाउने निश्चित भएको छ । 

मन्त्रीको घोषणासँगै श्रमिक सहकारी निर्माण हुने क्रम सुरु भएको थियो । १० करोड रकम हत्याउने प्रयासका कारण पनि सहकारी सक्रिय हुन थालेका थिए । बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारले सहकारी सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । उक्त घोषणा पश्चात रातारात उपभोक्ता सहकारी गठन भए । ती संस्थाहरुले १÷१ लाख रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान लगे । ती सहकारी अहिले अस्तित्वमा छैनन् । 

महालेखाको ५७ र ५८औँ प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद रोक्का गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसै प्रकृतिको निर्माण ठेक्का सहकारीलाई दिने उद्देश्यले अर्थमन्त्री शर्माले उक्त व्यवस्था गरेपनि सहरी मन्त्रीले उक्त व्यवस्था खारेज गरेपछि अन्योल बढेको छ । अर्थमन्त्रालयले आपसी प्रतिष्पर्धाबाट सहभागी हुन पाउनेगरी कार्यविधि बनाउन लागेको जनाएको छ । 

उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा एकरूपता नहुने, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नहुने, गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुने भएकाले स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्न मन्त्रालयमातहत निर्माणका काम रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । करिब ३० प्रतिशत निर्माणका काम समितिमार्फत हुँदै आएका थिए ।

मन्त्रालय मातहतका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोषलगायत निकायका ३० प्रतिशत खरिद कार्य तथा निर्माण उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुँदै आएको थियो । 

महालेखाको ५७ र ५८औँ प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद रोक्का गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले  कार्यविधि बनाउन सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले १ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसपछि कार्यविधि बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।