काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले भदौ महिनामै ब्याजदर तय गर्ने योजना बनाएको थियो । गत वर्ष कार्तिक १५ देखि कार्यान्वयन हुनेगरी ब्याजदर तय गरिएको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसक्दा यस वर्ष कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । 

सरकारले २०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । सुरुमा सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला तुरुन्तै कार्यान्वयनको समयत तोकिए पनि गत वर्ष करिब एक महिना बढीको समय दिएर कार्यान्वयनको दिन तोकिएको थियो । 

तर यसपटक पछिल्लो समयमा ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर ब्याजदर निर्धारण समितिलाई बुझाइसकेको छ । उक्त विषयमा पनि एकदुईपटक छलफल भएपनि अन्तिम निर्णय हुन सकेको थिएन । 

प्राविधिक समितिको अध्ययन अनुसार वर्तमान कायम भएको सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतबाट भारी घट्ने देखिएको छ ।

तर राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले गत वर्ष तय गरेको १४.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिन सुझाएको छ । 

अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १० देखि ११ प्रतिशत, नेफ्स्कून र यसका सदस्यको १३.९ प्रतिशत दर निस्किएको छ । राष्ट्रबैंक अन्र्तगत वाणिज्य बैंकहरुको औसत लिँदा ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अध्ययन अनुसार गत वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित देखिए पनि कति घटाउने भन्ने विषयमा छलफल अझै बाँकी रहेको बताइन्छ । 

सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधार लिने प्रावधान छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।

तर बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्छ । 

सहकारीको ब्याजदर परिमार्जनका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा ब्याजदर निर्धारण समिति गठन भएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि समितिमा संलग्न छन् । 

विभागले मौद्रिक नीति लगत्तै, बजेट तथा परिमार्जित बजेटपछि ब्याजदर तोक्ने प्रयास गरेको थियो । 

पछिल्लो समयमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ब्याजमा उचारचढाव भएकाले पनि सहकारी विभाग पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।