काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा सम्पूर्ण सहकारी प्रविष्ट गर्न अन्तिम तयारी गरेको छ । विषयगत केन्द्रीय संघहरुसँग सहकार्य गरी सहकारी विभागले कोपोमिसमा सबै सहकारीलाई आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ । 

विभागले कोपोसिमा आवद्धता भएका, आबद्धता हुन नसकेका तथा कोपोमिसप्रति केन्द्रीय संघहरुको धारणा माग्दै सहकार्यका लागि अघि बढेको छ । विभागले गत वर्ष प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा समावेश गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

तर सबै सहकारी कोपोमिसमा आउन सकेका छैनन् । कोपोमिसमा सहकारी प्रविष्ट हुन नसकेको भन्दै विभागले डेपलपरको भुक्तानीसमेत रोकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ हजार सहकारीको लक्ष्य गरिएकोमा ३ हजार ४ सय सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध भएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्म ८ हजार सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध भएका छन्। 

सरकारले सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न २०६९ देखि कोपोमिस सुरुवात गरेको थियो । देशभर ३० हजार सहकारी छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघ र जिल्ला संघहरुले कोपोमिसमा आउन भूमिका खेल्न सके मात्र सहकारी कोपोमिसमा आउने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

सहकारी विभाग अन्र्तगत १ सय २५ संघ संस्था र २२ वटा केन्द्रीय संघ छन् । धेरैजसो सहकारी प्रदेश र स्थानीय तह मातहत छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी व्यवस्थित गर्न क्रियाशील देखिएका छैनन् । 

सहकारी अभियान कोपोमिसप्रति उत्साहित छैन । सम्पूर्ण विवरण क्याप्चर हुने डरले सहकारी कोपोमिसमा जान नचाहेको बुझिएको छ । सहकारी विभाग र सहकारी क्षेत्रको तालमेल नमिल्दा कोपोमिस अलपत्र परेको छ । वर्षौदखि करोडौं खर्च भइसकेपनि कोपोमिस उपलब्धि विहिन बन्न पुगेको हो ।