सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक हुने

काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका १ सय सहकारी र २० वटा केन्द्रीय संघको सम्पूर्ण विवरण संकलन सुरु गरेको छ । विभाग अन्तर्गत १ सय २५, सहकारी संघ संस्थाको बिवरण संकलन कार्य भइरहेको रजिष्ट्रार लिलाप्रसाद शर्माले बताएका छन् ।

साथै सहकारी विभागले देशभरका सहकारीको तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने भएको छ । विभागले गत वर्ष पुसमा सहकारीको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नयाँ तथ्यांक अपडेट गर्नका लागि सहकारी विभागले एक महिना अघिदेखि तयारी सुरु गरिसकेको छ । 

सातै प्रदेशबाट तथ्यांक अद्यावधिक गर्न विभागले सातवटा टिम बनाएको छ । अधिकृत तहका नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएर विभागले तथ्यांक अपग्रेड गर्न लागेको रजिष्ट्रार शर्माले बताए । उनका अनुसार केही महिनामा तथ्यांक संकलन गरी नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरिने बताए ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब ३० हजार सहकारी संस्थाले ८८ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । सहकारी विभागले गत पुस महिनामा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६  संस्था सञ्चालनमा छन् । ती सहकारीले ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । 

रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सहकारीको वास्तविक तथ्यांक लिन विभागले गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । गत पुसअघि लामो समयसम्म तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । करिब ३/४ वर्ष पूरानै तथ्यांक प्रयोग हुँदै आएको थियो । २०७४ पछि सहकारीको तथ्यांक लामो समयसम्म अपडेट हुन सकेका थिएनन् । त्यतिबेलाको तथ्यांक अनुसार ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी थिए । 

यस अघि सहकारीले ७ खर्ब कारोबार गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा ३ खर्ब बढेर सहकारीको कारोबार १० खर्ब पुगेको छ । सहकारीको  सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ । सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा परिचालन गरेका छन् । सहकारीको संख्या घटेपनि सहकारीमा लाग्ने मानिसको संख्या थपिएको छ ।

यस अवधिमा सहकारीमा १० लाख नयाँ सदस्य  थपिएका छन् । ३ वर्षअघि ६३ हजार सेयर सदस्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ पुगेका छन् ।  सहकारीमा पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आबद्घ भएका छन् ।

विभागका अनुसार महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत सदस्य रहेको विभागले गत पुसमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । विभाग अन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ संस्था नियमन हुँदै आएका छन् ।