काठमाडौं ।  प्रदेश १ का ४८ प्रतिशत सहकारीले प्रतिवेदन बुझाउन अटेरी गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नियमक निकायलाई बुझाएका छैनन् ।

प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सुगम जिल्लाकै सहकारीले अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। 

कार्यालयले लेखापरीक्षणसहित वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न ताकेता गर्दा पनि नबुझाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार प्रदेश १ का ४८ प्रतिशतले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार बलराम निरौलाका अनुसार प्रदेश १ का गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ४३ वटा सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । हजार ४४ वटा सहकारी रहेकोमा अन्य झण्डै आधा सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाएका हुन् । 

प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीमा सुगम जिल्लाकै बढी छन् । झापा, मोरङ सुनसरी र इलाम क्षेत्रकै धेरै सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । इलामका ६७ मध्ये ४३ सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । 

प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार झापाका १ सय ७१ र मोरङका ७६ सहकारीले  प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । झापामा ३ सय ३९ र मोरङका २ सय ४९ छन् । धनकुटाका २९ मध्ये १६, सुनसरीका १ सय २७ मध्ये ३९, सोलुखुम्बुका १४ मध्ये १२, ओखलढुङ्गाका २४ मध्ये १७, खोटाङका १९ मध्ये १५ र उदयपुरका ३२ मध्ये १८ सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । 

पाँचथरका ४४ मध्ये २५, संखुवासभामा २२ मध्ये १२, भोजपुरका २२ मध्ये १९ र तेह्रथुमका ३४ मध्ये २७ वटा तथा ताप्लेजुङका ११ सहकारी संस्थाले आव २०७६।७७ को लेखा परीक्षण सहितको बार्षिक प्रतिबेदन बुझाएका छैनन् ।