काठमाण्डौँ । सहकारीले १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । श्रम सहकारीले आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत त्यस्ता आयोजनामा भाग लिन पाउने भएका हुन् ।

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा पेश गरेको अर्थसम्वन्धि अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा श्रम समुह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरुलाई संगठित गरि ब्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित त्यस्ता सहकारी वा समुहले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड सम्मको लागतको आयोजनामा आपसि प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरि आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।