सहकारी अनुगमनको छुट्टै संयन्त्र बनाउने

सहकारी अनुगमनको छुट्टै संयन्त्र बनाउने :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने भएको छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा बेथिति बढ्दै गएको छ । 

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारी विभागले १ सय २५ वटा मात्रै सहकारीको नियमन गर्छ । अधिकांश सहकारी स्थानीय तह मातहत छन् । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बजेट बिनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सहकारी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता माग्दै नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए ।  

उनले सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरि आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत यूवाहरुलाई उत्पादनतर्फ केन्द्रित गरिने उनले बताए । संगठित गरि व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्धक गरिने बताए । 

बेरोजगार युवाहरको विस्तृत लगत अध्याविधिक गरि एकीकृत अभिलेख तयार गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारबाट संचालन हुने श्रममूलक रोजगारी कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

शुक्रबार नेकपा एमालेको विरोधका बीच अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक पेश गरेका हुन् । उनले संसदमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे ।

यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारको भन्दा १५ अर्ब बजेट घटाएका छन् । उनले केपी शर्मा ओलीको सरकारले अघि बढाएका १ हजार ४ सय सडक आयोजना स्थगित गरेका छन् । 





Leave a comment