छलफलमै सिमित सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र

छलफलमै सिमित सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । सहकारी ऐन आएको चार वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष कार्तिक देखि नै सहकारी ऐनका सबै प्रावधान कार्यान्वयनमा आइ सक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन । 

सहकारीकर्मीले चाहेको र रुचाएको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न ढिलाई भइरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएकाले पनि सूचना केन्द्र ओझेलमा परेको हो । 

सहकारीले विशिष्टिकृत सहकारी संघ मोडेलबाट कर्जा सूचना केन्द्र अघि बढाउन चाहेका छन् । तर सरकारले कोपोमिस अन्र्तगत छुट्टै विंग्स बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । 

सहकारीमार्फत ७ खर्ब रकम परिचालन भएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको अपरिहार्यता देखिएको हो  । 

सहकारी अभियान र सरकारको तालमेल नमिल्दा कर्जा सूचना केन्द्र आउन नसकेको हो । राज्य तथा सहकारी अभियानकै उदासिनताका कारण सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न ढिलाइ भएको हो । कर्जा सूचना केन्द्र आउन नसक्दा सहकारी दिनप्रतिदिन जोखिममा परिरहेका छन् । 

सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाका लागि करिब ५ वर्ष अघिदेखि सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भएको थियो । तर अझै कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।

सहकारी नियमावली आएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्जा सूचना केन्द्र कहिले स्थापना हुने अन्योलमै छ । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना दूर्तगतिमा अघि नबढेपनि छलफल भइरहेको बताए । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यदल बनाएर सुझावसहित मस्दौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले त्यस विषयमा छलफल समेत गरेको छैन । सूचना केन्द्रका लागि थप गृहकार्य समेत भएको छैन । 

सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडलबाट कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघरसंस्थाले न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।

२५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न कार्यविधिबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित वित्तीय कारोबार गर्ने नेफस्कून, बहुउद्देश्यीयलगायत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिसहित १५ जना रहने व्यवस्था छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायको सेयर सहभागिता रहन सक्ने उल्लेख छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले अन्त्य गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सहकारी विभागका अनुसार देशभर झण्डै ३० हजार सहकारी छन् ।

सहकारीमार्फत ७ खर्ब रकम परिचालन भएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको अपरिहार्यता देखिएको हो  । 





Leave a comment