काठमाडौं । सहकारीको ब्याजदर बजेटपछि मात्रै तय हुने भएको छ । ब्याजदर घटाउने तयारी भए पनि बजेट पछि मात्रै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिने सहकारी विभागले जनाएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छैन् । नयाँ सरकार आएसँगै बजेट अलपत्र परेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेका छन् ।

बजेटको टुंगो लागेपछि मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरबारे निर्णय गरिने रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ बजेटका लागि केही समयअघि सबै सरकारी निकायमा सिलिङ तोकेर गृहकार्य गर्न पठाएको थियो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा ब्याजदर निर्धारण समिति गठन भएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् ।

त्यस्तै अभियानका तर्फबाट पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि समितिमा संलग्न छन् । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले गत वर्ष तय गरेको १४.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १० देखि ११ प्रतिशत दर निस्केको छ ।

प्राविधिक समितिको अध्ययन अनुसार वर्तमान कायम भएको सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतबाट भारी घट्ने देखिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा झण्डै सिंगल डिजिटमा पुग्ने देखिए पनि आपसी सहमतिमा औसतमा १३ प्रतिशतको हारहारीमा सहकारीको ब्याज तोक्न सकिने स्रोतको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले गत वर्ष तय गरेको १४.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १० देखि ११ प्रतिशत दर निस्केको छ ।

नेफ्स्कून र नेफ्स्कूनका सदस्यको १३.९ प्रतिशत दर निस्किएको छ । राष्ट्रबैंक अन्र्तगत वाणिज्य बैंकहरुको औसत लिँदा ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् सहकारी विभागका उपरजिष्टार सुरेन्द्रराज पौडेलले एकदुईवटा बैठक बसेर भदौसम्म सन्र्दभ ब्याजदर तय गर्ने कार्यतालिका रहेको बताए ।

यद्यपि, परिस्थिति अनुसार केही पर सर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । विभागले गत वर्ष कार्तिक १५ देखि कार्यान्वयन हुनेगरी ब्याजदर तय गरिएको थियो । 

सरकारले २०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । सुरुमा सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

यसअघि ब्याजदर निर्धारण नहुँदा सहकारीले चर्को ब्याज लिएर सदस्यको  शोषण गर्दै आएका थिए  सहकारीले सदस्यको शोषण गर्न नछोडेपछि सरकारले सहकारी ऐनमै व्यवस्था गरेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषय सामावेश गरेको हो ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधार बनाएर अध्ययन गर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।

बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।