काठमाडौं । सहकारीको ब्याजदर घट्ने भएको छ । कर्जामा दिइने ब्याज घटाउने तयारी भइरहेको छ । ब्याजदर निर्धारण उपसमितिले सहकारीको ब्याजदरबारे अध्ययन गरेको हो । अध्ययन अनुसार सहकारीको ब्याजदर १० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ का आधारमा ब्याजदर तय गर्दा १० देखि ११ प्रतिशत हुन आउने देखिएको हो ।

सरकारले गत वर्ष १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले त्यसैलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १० देखि ११ प्रतिशत दर निस्केकको छ । नेफ्स्कून र नेफ्स्कूनका सदस्यको १३.९ प्रतिशत दर निस्किएको छ । राष्ट्रबैंक अन्र्तगत वाणिज्य बैंकहरुको औसत लिँदा ९ प्रतिशत निस्किएको छ ।

प्राविधिक उपसमितिले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ प्रतिशत बनाउन सिफारिस गरेको छ । समग्रमा हिसाब गर्दा सहकारीको ब्याज ९ देखि १४ प्रतिशतको  बिचमा आउने देखिएको छ ।

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पोख्रेलका अनुसार सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशत हुन सक्ने  देखिएको छ । प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् सहकारी विभागका उपरजिष्टार सुरेन्द्रराज पौडेलले एकदुईवटा बैठक बसेर टुंग्याइने बताए । भदौसम्म सन्र्दभ ब्याजदर तय गर्ने विभागको कार्यतालिका छ । 

‘सुझाव दिने तयारी छ । करिव तयार भइसकेको छ ।’ उनले भने । शुक्रबारसम्म खाका तयार र अर्को बैठकले टुंग्याउने पौडेलले बताए । ‘औसत भारी ब्याजदर कति निस्कन्छ भन्ने अझै हिसाब निस्केको छैन तर अहिलेको तय भएको भन्दा घट्ने जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लिलानाथ शर्माको संयोजकत्वमा ब्याजदर निर्धारण समिति गठन भएको छ । प्राविधिक कमिटीले टुंग्याएर मूल समितिमा प्रस्ताव लैजाने छ  । मूल समितिले प्रविधिक टोलीको अध्ययनको आधारमा ब्ययाजदर तय गर्ने छ । 

गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी स्थापना भए पनि सहकारीले सदस्यलाई महंगो ब्याजमा ऋण दिएर सदस्यको शोषण गर्न छाडेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले पनि सहकारीले १७/१८ प्रतिशतसम्म सदस्यबाट ब्याज लिने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले २०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । सुरुमा सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसअघि ब्याजदर निर्धारण नहुँदा सहकारीले चर्को ब्याज लिएर सदस्यको  शोषण गर्दै आएका थिए । 

सहकारीले सदस्यको शोषण गर्न नछोडेपछि सरकारले सहकारी ऐनमै व्यवस्था गरेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषय सामावेश गरेको हो । ०७६ देखि सदस्यको हितमा टेवा पुर्याउनका लागि सरकारले ब्याजदरमा अंकुश लगाउँदै आएको छ । कतिपय सहकारीले अहिले निर्धारण गरेको ब्याजसमेत कार्यान्वयन नगरेको सदस्यको गुनासो छ ।

सहकारी विभागले सेवा शुल्कमा समेत अंकुश लगाएको छ । विभागले सेवाशुल्क एक प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर निर्धारण समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधार बनाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई हुनुपर्ने प्रावधान छ ।