बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था नरहेकोमा मन्त्रालयले मोरङ जिल्लाको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दूध खरिद बिक्रीमा पर्ने फरक मूल्यका लागि २२ लाख ७ हजार, २ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दूध ढुवानी सवारी साधन खरिद गर्न ८२ लाख २ हजार समेत गरी १ करोड ४ लाख ९ हजार अनुदान दिएको छ ।

चीना थापा, विराटनगर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि विपरित अनुदान वितरण गरेको प्रति प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले कृषक भ्रमणको नाममा कर्मचारी गएको, आफैंले बनाएको कार्यविधि र नियमावली विपरीत गतिविधि गरेको तथा अनुदानमा मनपरी गरेको उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा १२ कृषक र १३ कर्मचारीसहित २५ जनाको ९ दिनको भारत भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरी ४० लाख ५० हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । उक्त भ्रमणमा लगिएका कृषकहरु कसरी छनोट गरियो र कर्मचारी बढी किन लगियो भन्ने विषय स्पष्ट नभएकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ३६ मा कार्यालयलाई प्राप्त निकासा रकम स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उद्यमी एवम् व्यवसायिक कृषकलाई भारतस्थित व्यवसायिक फर्ममा स्थलगत तालिम तथा अवलोकन भ्रमण गर्न मन्त्रालयको २०७६ साल असार २९ को निर्णयबाट १२ कृषक र १३ कर्मचारीसहित २५ जनाको ९ दिनको भारत भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरी ४० लाख ५० हजार खर्च गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा कृषक छनोटको आधार पेश नभएको र कृषकका लागि निर्धारित कार्यक्रमबाट कृषकभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी भ्रमण गएको जनाइएको छ । यस्तो गर्नु नियमित विपरित भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि नगर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ  । 

मन्त्रालयले आफैले बनाएको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यविधि विपरित दिएको रकम फिर्ता गर्न महालेखाले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

कार्यविधि विपरीत सम्झौता गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौताको शर्तमा पुनरावलोकन गरी ५० प्रतिशतले हुने २ करोड १५ लाख २६ हजार फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

सरकार वा प्रदेश सरकारको संगठित संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था नरहेकोमा मन्त्रालयले मोरङ जिल्लाको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दूध खरिद बिक्रीमा पर्ने फरक मूल्यका लागि २२ लाख ७ हजार, २ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दूध ढुवानी सवारी साधन खरिद गर्न ८२ लाख २ हजार समेत गरी १ करोड ४ लाख ९ हजार अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा तोकिए बाहेकका संस्थालाई अनुदान दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम फिर्ता गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ । 

अनुदान कार्यविधि विपरीत मन्त्रालयले ३ लाखदेखि ५० लाखसम्मका ७५ कार्यक्रममा ७ करोड ७३ लाख ३० हजार अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मन्त्रालय स्वयंले कार्यविधि उल्लंघन गर्नु उचित होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मातहत निकायबाट यस्ता कार्यक्रम संचालन गरी मन्त्रालयले अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’ कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ को दफा ८ मा ५० लाखभन्दा माथिका अनुदान रकममात्र मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले निर्माण गरेको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यविधि २०७६ को दफा (९) मा अनुदानबाट संचालन हुने कृषि कार्यक्रममा २० लाख, ५० लाख र १ करोडभन्दा माथिको लगानीमा क्रमशः कम्तिमा ३ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्ष व्यवसायको निरन्तरता रहने प्रत्याभूति सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४ संस्थालाई २० लाखदेखि ७३ लाख ५० हजारसम्म अनुदान स्वीकृत गरी ६ करोड ७८ लाख ९७ हजार अनुदान दिएको छ । उक्त अनुदान रकम कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार प्रत्याभूति अवधिलाई सम्झौतामा समावेश नगरी दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म लगानी भएको कृषि व्यवसायमा सम्बन्धित अनुदानग्राहीले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुदानग्राहीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराउनु पनि कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यविधि २०७६ विपरीत भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

तर, मन्त्रालयबाट ५० लाखभन्दा बढी अनुदान लगानी गर्दा अनुदानग्राहीसँग भएका सम्झौताको शर्तमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश नै नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘५० लाखभन्दा बढी अनुदान पाएका ३ लाभग्राही संस्थालाई यो वर्ष ४ करोड ३० लाख ५२ हजार अनुदान दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यविधि विपरीत सम्झौता गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौताको शर्तमा पुनरावलोकन गरी ५० प्रतिशतले हुने २ करोड १५ लाख २६ हजार फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयले एउटै संस्थालाई दोहोरो अनुदान दिएको पनि पाइएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत झापा जिल्लाको बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पशु सेवातर्फको कार्यक्रमबाट दूध ढुवानी ट्याङ्कर खरिदमा २९ लाख ४८ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कृषि कार्यक्रमतर्फबाट ट्याक्टर, चिलिङ भ्याट, जेनेरेटर खरिद कार्यका लागि समेत २७ लाख ५४ हजार दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

अनुदानग्राहीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराउनु पनि कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यविधि २०७६ विपरीत भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।